ओंकार हत्तीचे पुनर्वसन तिळारीत होईल आणि नुकसानग्रस्त बागायतदारांना योग्य प्रमाणात भरपाई देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न झाले, तरच या समस्येचे योग्यरितीने निराकरण होण्याची शक्यता आहे.
ओंकार हत्ती हा जंगली प्राणी असून, त्याला माणसासारखा जगण्याचा हक्क आहे, याचेच विस्मरण गोवा आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वन खात्याला झालेले आहे. यापूर्वी या हत्तीची पाठवणी ‘वनतारा’मध्ये करून, आपल्या घटनादत्त जबाबदारीची टाळाटाळ करून, हे वन अधिकारी या समस्येला भिडण्याऐवजी सदर हत्तीचा खेळखंडोबा करत होते. शेवटी मुंबई न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने या बाबींची दखल घेऊन, सरकारी यंत्रणेला कानपिचक्या दिल्या. त्यानुसार शेवटी ओंकार हत्तीची पाठवणी तिळारीच्या खोऱ्यात करावी लागली. तेथील तिळारी राखीव संवर्धन क्षेत्रातील वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित ठेवण्याऐवजी खडी क्रशर, रबर लागवड, त्याचप्रमाणे डोंगरमाथ्यावर पर्यावरणीय कायदेकानून यांची मुळी दखल न घेता, धनिकांनी जागा विकत घेतलेल्या ठिकाणी रिव्हर व्हॅली, हिल अपार्टमेंटसारख्या सिमेंट काँक्रिटच्या बांधकामांना राजकीय वरदहस्त दिला जात आहे. त्यामुळे ओंकार हत्तीने काही काळ तिळारीत व्यतित करून, आपला मोर्चा दोडामार्ग आणि सावंतवाडी तालुक्यातील गावांकडे वळवलेला आहे. सध्या अननस, केळी, काजू बोंडू यांचा मोसम असल्याने, त्यांचा फडशा पाडत असल्याने, तेथील बागायतदारांनी ओंकार हत्तीला पेडणे तालुक्यातील कडशी किनाऱ्यावरील गावात हुसकावून लावले. परंतु तेथील बागायतींत नासधूस आरंभल्याने तेथील स्थानिकांनी ओंकार हत्तीला डिंगणे भागात पाठवल्याने, गोव्यातील वन खात्याने सुटकारा घेतला. परंतु वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचा हा आनंद क्षणिक ठरला. कारण दगडधोंडे फेकणे, फटाके फोडणे होत असल्याने, हा हत्ती उसंत घ्यायला न मिळाल्याने, पुन्हा गोव्यात दाखल झालेला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ओंकार आणि अन्य हत्तींचा तिळारी जलाशय आणि परिसरातील नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित ठेवण्याऐवजी महाराष्ट्र, त्याचप्रमाणे गोव्यातील वन खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत ओंकार हत्तीचा जणुकाही ‘फुटबॉल’ व्हावा अशाप्रकारे खेळखंडोबा केला जात आहे.
गोव्याच्या वन खात्याने यापूर्वी राणा भिमादेवी थाटात कर्नाटक वन खात्याच्या मंत्र्यांच्या सहाय्याने उपाययोजना करण्याचे केलेले सुतोवाच अळवावरचे पाणी ठरले आहे. गोव्यातील वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ओंकार हत्तीचेच नव्हे, तर यापूर्वी हत्तीच्या आगमनामुळे उद्भवलेल्या समस्येकडे कधी गांभीर्याने पाहून, या समस्येचे निराकरण नियोजनबद्ध करण्यासाठी दूरगामी आणि ठोस उपाययोजना केली नव्हती. त्यामुळे हत्तीला सामोरे जाण्याचे तंत्र आणि कौशल्याच्या अभावी गोव्यातील वन खात्याच्या रोजंदारी मानधन दिल्या जाणाऱ्या वन्यजीव कर्मचारी आणि खात्याचे चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार चालू आहे. दोन्ही राज्यांतील वन खात्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्थानिकांना विश्वासात घेऊन ओंकार हत्तीच्या अस्तित्वाला बाधा न आणता उपाययोजना आखणे गरजेचे असताना, या विषयाकडे दुर्लक्ष करण्यात धन्यता मानलेली आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांत ओंकार हत्तीमुळे निर्माण झालेली ही समस्या सुटण्याऐवजी त्यात हत्तीचा जो ‘फुटबॉल’ केला जात आहे, त्यामुळे जीवितहानी होऊ नये, याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे.
यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, की 'ओंकार' हत्तीला पकडल्यानंतर महाराष्ट्रातील सुरक्षित व सरकारने व्यवस्थापित केलेल्या संरक्षित जागेतील सुविधेत ठेवले जावे, इथे मूलभूत पायाभूत सुविधा, पशुवैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता आणि २४ तास वन खात्याच्या पथकाचे निरीक्षण हे अनिवार्य असल्याचे सांगितले आहे. कोल्हापूर वन खात्याने न्यायालयात म्हणणे मांडताना सांगितले, की कोल्हापूर वन विभागाच्या परिमंडळात उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार कोणत्याही बचाव सुविधा सध्या उपलब्ध नाहीत. यापूर्वीदेखील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाच्या निदर्शनास ही वस्तुस्थिती आणून देण्यात आली होती.
उच्चाधिकार समितीने वन विभागाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर ओंकार हत्तीला पकडण्याची गरज मान्य केली. कारण त्याचे वर्तन अनियमित व मानवी वस्तीसाठी तसेच त्याच्या जीवितासदेखील धोकादायक बनले आहे. त्यामुळे त्याला तात्पुरते पकडणे आवश्यक असले तरी, त्याला पुन्हा जंगलात सोडायचे, मान्यताप्राप्त सुविधेत पुनर्वसित करायचे किंवा दीर्घकालीन काळजीसाठी ठेवायचे यासंबंधीचा अंतिम निर्णय घेतलेला आहे.
ओंकार या दहा वर्षीय हत्तीचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन करण्याच्या कामी महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारच्या वन खात्याची दुर्बलता आणि अकार्यक्षमता प्रकर्षाने समोर आलेली आहे. कर्नाटकातील हत्तीने २००१ पासून तिळारी खोऱ्याकडे आपला मोर्चा वळवला असून, त्यामुळे तिळारी जलशय आणि परिसरातील वनक्षेत्राला हत्ती राखीव क्षेत्राचा दर्जा देण्याचे यापूर्वी वन खात्याने ठरवले होते. परंतु सध्या हा प्रस्ताव खडीसाठी दगडधोंडे, चिरे यांचे उत्खनन करण्याच्या प्रस्तावाला अडथळे येऊ नये, म्हणून प्रस्तावित हत्ती ग्राम प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. आज ओंकार हत्तीकडे स्थानिक बागायतदार आणि शेतकरी यांनी शत्रू म्हणून पाहिल्याने, त्याची हकालपट्टी व्हावी यासाठी दोन्ही बाजूंच्या वन खात्यांची यंत्रणा आपल्या प्रयत्नाची पराकाष्ठा करत आहे आणि त्यामुळे ही परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेलेली आहे. त्याचे पर्यावसान आगामी काळात जीवितहानी घडू नये, म्हणून गोवा आणि महाराष्ट्र राज्यांतील वन खात्यांनी जबाबदारीने आणि नैतिकतेने वागणे गरजेचे आहे, अन्यथा त्यातून शोकांतिकेत रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. ओंकार हत्तीचे पुनर्वसन तिळारीत होईल आणि नुकसानग्रस्त बागायतदारांना योग्य प्रमाणात भरपाई देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न झाले, तरच या समस्येचे योग्यरितीने निराकरण होण्याची शक्यता आहे.
- प्रा. राजेंद्र केरकर
(लेखक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते
असून पर्यावरणप्रेमी आहेत.) मो. ९४२१२४८५४५
