या संघर्षाचा सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे विश्वासाचा पूर्ण अभाव. अमेरिका इराणच्या अणू कार्यक्रमावर अंकुश आणण्याचा आग्रह धरते, तर इराण अमेरिकेकडून निर्बंध सैल करण्याची आणि हल्ले थांबवण्याची हमी मागते.
मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पटावर पुन्हा एकदा युद्धविराम हा शब्द झळकला. अमेरिका आणि इराण यांच्यात जाहीर झालेला तात्पुरता युद्धविराम हा वरकरणी दिलासा देणारा असला, तरी त्यामागील वास्तव अधिक धोकादायक आणि गुंतागुंतीचे आहे. कारण हा करार शांततेचा मार्ग नसून, आग विझवण्याऐवजी धगधगत्या निखाऱ्यावर पाणी शिंपडण्याचा प्रयत्न आहे. त्यातच दोन्ही देशांमधील अपेक्षित बोलणी इस्लामाबाद येथे होतील, असे कालपर्यंत सांगितले जात होते, मात्र त्याची फलनिष्पत्ती अद्याप समोर आलेली नाही. युद्धविरामाला कोणतीही औपचारिकता, दीर्घकालीन हमी किंवा विश्वासाचा पाया नाही. इराणने स्पष्टपणे सांगितले आहे की युद्ध संपलेले नाही. यावरूनच या कराराची मर्यादा दिसून येते. अमेरिकेसाठी हा युद्धविराम म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दबावातून तात्पुरता मार्ग काढण्याचा प्रयत्न, तर इराणसाठी तो पुनर्रचना आणि पुढील पावलांसाठी वेळ मिळवण्याची संधी आहे; अशा परिस्थितीत, हा शांततेचा करार नसून रणांगणावरची तात्पुरती विश्रांती आहे. या संघर्षाचा सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे विश्वासाचा पूर्ण अभाव. अमेरिका इराणच्या अणू कार्यक्रमावर अंकुश आणण्याचा आग्रह धरते, तर इराण अमेरिकेकडून निर्बंध सैल करण्याची आणि हल्ले थांबवण्याची हमी मागते. ही भूमिका परस्परविरोधी आणि कठोर असल्यामुळे, चर्चेचा मार्ग हा सतत तणावाच्या कड्यावर उभा आहे. दोन्ही बाजूंनी घेतलेली भूमिका ही तडजोडीपेक्षा दबावाच्या राजकारणावर आधारित दिसते.
या समीकरणात इस्रायलचा सहभाग हा सर्वात धोकादायक घटक ठरतो. इस्रायलने लेबनॉनमध्ये कारवाया सुरूच ठेवल्या आहेत आणि हा युद्धविराम त्यांच्यावर लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनते. इराण-समर्थित गट इराक, सीरिया, लेबनॉनमध्ये सक्रिय असल्याने हा संघर्ष आता प्रत्यक्ष युद्धापेक्षा प्रॉक्सी युद्धाच्या स्वरूपात अधिक धोकादायक बनला आहे. या संघर्षाचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील अनिश्चितता. जगातील मोठ्या प्रमाणावर तेल वाहतूक या मार्गाने होते. जर हा मार्ग असुरक्षित राहिला, तर त्याचे परिणाम फक्त मध्यपूर्वेत नाही, तर संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतील. युद्धविराम असूनही या मार्गावरील तणाव कायम आहे आणि त्यामुळे जागतिक बाजारपेठा सावध आहेत. इतिहास सांगतो की अशा तात्पुरत्या युद्धविरामांमधून अनेकदा अधिक भीषण संघर्ष उद्भवतात. कारण मूळ प्रश्न अनुत्तरित राहतात, अविश्वास वाढत जातो आणि प्रत्येक बाजू पुढील लढाईसाठी सज्ज होते. आजची परिस्थितीही वेगळी नाही. हा युद्धविराम म्हणजे संघर्ष संपल्याचा संकेत नसून, पुढील संघर्षाची तयारी असू शकते. अमेरिका-इराण युद्धविराम हा शांततेचा विजय नाही, तर राजकारणाचा डाव आहे. जागतिक महासत्तांच्या या खेळात सामान्य नागरिक, अर्थव्यवस्था आणि जागतिक स्थैर्य यांची किंमत मोजावी लागत आहे. शांततेचा मुखवटा लावलेला हा करार, प्रत्यक्षात युद्धाच्या सावलीतच उभा आहे. जर ठोस आणि प्रामाणिक संवाद घडला नाही, तर हा विराम लवकरच विस्फोट ठरू शकतो. इस्लामाबाद येथील बैठकीची फलनिष्पत्ती म्हणजे पूर्ण यश नाही. या बैठकीत कोणताही मोठा सर्वसमावेशक करार झाला नाही. मात्र काही महत्त्वाचे संकेत स्पष्ट झाले.
अणू कार्यक्रमावर मर्यादित नियंत्रणासाठी सहमतीची तयारी इराणने दाखवली असली तरी आर्थिक निर्बंधांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सवलत देण्याचा विचार करावा, अशी अट त्यामध्ये आहे. संवाद कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते. याचा अर्थ एकच म्हणजे दोन्ही देश सध्या संघर्ष टाळण्याच्या भूमिकेत आहेत. या चर्चेचे ठिकाण म्हणून इस्लामाबादची निवड हा योगायोग नव्हे. स्वतःला पुन्हा एकदा मध्यस्थ म्हणून तो देश आपली प्रतिमा बनवत आहे. अमेरिकेसाठी पाकिस्तान अफगाणिस्ताननंतरचा रणनीतिक भागीदार आहे. इराणसाठी तो देश शेजारी आणि संवादाचा पूल बनला आहे. प्रत्यक्षात विश्वासाचा तुटलेला धागा कायम आहे. इराणच्या अणू कार्यक्रमाला अमेरिकेचा तीव्र विरोध सर्वांनाच ठाऊक आहे. दोन्ही देशांमधील अंतर्गत राजकारणाचा विचार करता, अमेरिकेत हे निवडणुकीचे वर्ष आहे, तर इराणमध्ये कट्टर विचारसरणी फोफावते आहे. त्यामुळे ही बैठक म्हणजे खऱ्या अर्थाने वेळकाढूपणाचा प्रयत्न आहे. अमेरिका हे युद्ध टाळून राजनैतिक विजय दाखवू इच्छिते, तर इराण निर्बंध शिथिल करून आर्थिक श्वास घेऊ पाहतो,
पण दोघांचाही अंतिम उद्देश अजूनही परस्परविरोधीच आहे. या कारणास्तव बैठकीला काहीही अर्थ राहिलेला नाही. त्यातून काहीही ठोस निष्पन्न होणार असे वाटत नाही. इस्लामाबाद बैठक ही यशाची घोषणा नाही, तर अपयश टाळण्याचा प्रयत्न आहे. आज संवाद सुरू आहे. पण तो विश्वासावर नाही, तर भीतीवर आधारलेला आहे. जर हा संवाद प्रामाणिकतेकडे वळला, तर मध्यपूर्वेला दिलासा मिळेल अन्यथा, ही बैठक इतिहासात फक्त वादळाआधीची शांतता म्हणून नोंदवली जाईल. इस्लामाबाद बैठकीने युद्ध थांबवले नाही, फक्त त्याला थोडा वेळ पुढे ढकलले आहे.
