मतदारांचा विश्वास जिंकण्याऐवजी त्यांनाच प्रक्रियेपासून दूर ठेवून निकाल आपल्या बाजूने वळवण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीच्या मूलतत्त्वांनाच धक्का देणारा ठरतो. सध्या वेगवेगळ्या राज्यांत लक्षावधी मतदारांसोबत तेच होत आहे.
भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद ही मुक्त, निष्पक्ष आणि सर्वसमावेशक निवडणूक प्रक्रियेत दडलेली आहे. मतदारांचा विश्वास, पारदर्शकता आणि समान संधी या तत्त्वांवर उभी असलेली ही व्यवस्था आज मात्र गंभीर प्रश्नचिन्हांच्या भोवऱ्यात सापडलेली आहे. मतदार यादीतील बदल, नाव वगळण्याच्या तक्रारी आणि निवडणुकीपूर्वी अचानक केली जाणारी “मतदार याद्यांची दुरुस्ती” यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वसनीयतेवरच शंका उपस्थित होत आहे. निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर केवळ विरोधी पक्षच आरोप करत नाहीत आता याबाबत सर्वसामान्य जनताही शंकेने पहात आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाची स्थापना केलेली आहे, आयोग स्वायत्त आणि घटनात्मक संस्था आहे.
मतदार यादी पुनरिक्षणाची (एसआयआर) प्रक्रिया सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. अधिक अचूक आणि त्रुटीमुक्त मतदार यादी तयार करण्याच्या नावाखाली राबवली जाणारी ही मोहीम प्रत्यक्षात कितपत पारदर्शक आणि निष्पक्ष आहे, याबाबत गंभीर शंका निर्माण होत आहेत. अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळली आहेत, अपील प्रक्रियेत त्यांची सुनावणी होत नाही. निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर केल्या जाणाऱ्या या बदलांमुळे ही प्रक्रिया लोकशाही बळकट करण्यासाठी नव्हे तर मतदारांचा हक्क मर्यादित करून निवडणुकांचे निकाल पूर्वनियोजित पद्धतीने प्रभावित करण्यासाठी वापरली जात असल्याचा आरोप होत आहे. निवडणूक आणि सत्ताधारी पक्षाने एसआयआरच्या माध्यमातून लोकशाहीला बायपास करून निवडणुका जिंकण्याचा एक नवा राजकीय फॉर्म्युला तयार केला आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या दृष्टीने एसआयआर ही मतदार यादी अधिक अचूक, अद्ययावत आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी राबवली जाणारी व्यापक प्रक्रिया आहे. अयोग्य, मृत किंवा पुनरावृत्त नावे वगळून खऱ्या पात्र मतदारांचा समावेश करणे हा तिचा मूलभूत उद्देश कागदोपत्री अत्यंत योग्य आणि लोकशाहीस पूरक वाटतो. परंतु प्रत्यक्षात या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीतून जे वास्तव पुढे येत आहे, ते अधिक गंभीर आणि चिंताजनक आहे. ‘शुद्धीकरण’ या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर वैध मतदारांची नावे वगळली जात असल्याच्या तक्रारी विविध राज्यांतून येत आहेत. विशेषतः सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, स्थलांतरित कामगार, ग्रामीण भागातील नागरिक आणि दस्तावेजांच्या अभावामुळे आधीच व्यवस्थेच्या काठावर असलेले मतदार यांच्यावर या प्रक्रियेचा सर्वाधिक परिणाम होत असल्याचे चित्र दिसते. अपुरी माहिती, पारदर्शकतेचा अभाव, अपील प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि वेळेची मर्यादा यामुळे अनेकांना आपले नाव पुन्हा समाविष्ट करून घेण्याची संधीही मिळत नाही.
पश्चिम बंगालमध्ये ‘एसआयआर’ प्रक्रिया लोकशाहीच्या मूलभूत हक्कांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली आहे. ९१ लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळल्याने त्यांचा मताधिकार अक्षरशः अधांतरी लटकलेला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तार्किक विसंगतीच्या यादीतील ६० लाख मतदारांपैकी सुमारे २७ लाख (४५%) मतदारांची नावे वगळली गेली. याआधी २८ फेब्रुवारीच्या यादीत ६३.६७ लाख नावे हटवली गेली होती. ही आकडेवारी पाहता, ही केवळ ‘शुद्धीकरण’ प्रक्रिया नसून व्यापक प्रमाणावर मतदार वगळण्याची मोहीम असल्याचे चित्र समोर येते.
अल्पसंख्यांकबहुल भागांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. मुर्शिदाबादमध्ये ७.४९ लाख, उत्तर २४ परगण्यात १२.६० लाख, मालदामध्ये ४.५९ लाख, कोलकाता उत्तर ४.४७ लाख, कोलकाता दक्षिणमधून २.४९ लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळून त्यांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्यात आला.
पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या एकूण २९४ जागांपैकी १५२ जागांसाठी २३ एप्रिल रोजी पहिल्या टप्प्यात मतदान होणार आहे, त्यासाठीची मतदार यादी आता निश्चित झाली आहे. उर्वरित १४२ जागांसाठी २९ एप्रिल रोजी दुसऱ्या टप्प्यात मतदान होणार असून त्यासाठीची मतदार यादी ९ एप्रिल रोजी निश्चित झाल्याने आता न्यायाधिकरणात जाऊनही ज्या मतदारांची नावे वगळली आहेत ती पुन्हा समाविष्ट करता येणार नाहीत म्हणजे त्यांचा मतदानाचा हक्क आता गेला.
देशातील विविध राज्यांमध्ये झालेल्या विशेष मतदार यादी पुनरिक्षण प्रक्रियेमुळे मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचे चित्र समोर येत आहे. नव्या मतदारांची नोंदणी होत असतानाच जुन्या मतदारांची नावे मोठ्या संख्येने हटवली गेल्याने या प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तमिळनाडूमध्ये तब्बल १.०२ कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून, त्यातील बहुतांश नावे डीएमकेच्या प्रभाव क्षेत्रातील असल्याचा आरोप आहे. त्याचप्रमाणे केरळमध्ये २४.६२ लाख, गुजरातमध्ये ७७.६९ लाख, बिहारमध्ये ६८.६६ लाख, मध्य प्रदेशात ४५.११ लाख, छत्तीसगडमध्ये २८.४४ लाख, राजस्थानमध्ये ४४.२८ लाख, गोव्यात १.४ लाख आणि पुद्दुचेरीमध्ये १.१९ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचे दिसून येते. या सर्व आकडेवारीमुळे मतदार यादी पुनरिक्षणाच्या नावाखाली निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम करण्याचा प्रयत्न होत आहे का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
देशभरातील विविध राज्यांमधील एसआयआर प्रक्रियेची आकडेवारी एकत्रितपणे पाहिली असता, जवळपास पाच कोटी मतदारांची नावे वगळली गेल्याचा अंदाज आहे. ही केवळ आकड्यांची गोष्ट नाही; तर ती लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवरच प्रश्न उपस्थित करणारी बाब आहे. कारण या प्रत्येक संख्येमागे एक नागरिक आहे, ज्याचा मतदानाचा घटनात्मक हक्क धोक्यात आला आहे.
लोकशाहीची खरी ताकद केवळ निवडणुका घेण्यात नसून, प्रत्येक पात्र मतदाराला समान आणि न्याय्य संधी देण्यात आहे. जर कोट्यवधी नागरिक विविध कारणांनी निवडणूक प्रक्रियेबाहेर जात असतील, तर निवडणुकीचे निकाल कितीही वैध भासले तरी त्यांची नैतिक अधिष्ठाने कमकुवत होतात. मतदारांचा विश्वास जिंकण्याऐवजी त्यांनाच प्रक्रियेपासून दूर ठेवून निकाल आपल्या बाजूने वळवण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीच्या मूलतत्त्वांनाच धक्का देणारा ठरतो. लोकशाही ही केवळ मतदानाची प्रक्रिया नसून ती मतदारांच्या सक्रिय सहभागावर उभी असते आणि तोच सहभाग धोक्यात आला, तर उरते ती केवळ एक औपचारिक यंत्रणा.
- ॲड. श्रीनिवास बिक्कड
(लेखक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे माध्यम समन्वयक आहेत.)
