दीपक परब : काजू महोत्सवात तांत्रिक चर्चासत्राचे आयोजन
पणजी : राज्यातील सुमारे ८० टक्के स्थानिक काजू उत्पादकांनी आपल्या उत्पादनांना जीआय टॅग मिळवून बाजारात आणले, तर सध्या विक्रीत असलेल्या कमी दर्जाच्या आणि बनावट काजूंवर मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकतो, असे मत राज्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान परिषदेचे नोडल अधिकारी दीपक परब यांनी व्यक्त केले. ते काजू महोत्सवाच्या तांत्रिक चर्चासत्रात बोलत होते.
या चर्चासत्राला अन्न व औषध प्रशासनाचे रिचर्ड नोरोन्हा, उद्योजक हेंजल वाझ, रोहित झांट्ये आणि केशव प्रकाश उपस्थित होते. दीपक परब यांनी सांगितले की, गोव्याच्या काजूची चव आणि गुणवत्ता इतर काजूंहून वेगळी व सरस असल्यामुळेच त्याची जगभर ओळख निर्माण झाली आहे. मात्र, सध्या गोव्याच्या नावाखाली राज्याबाहेरील कमी दर्जाचे काजू विकले जात आहेत. ही समस्या रोखण्यासाठी स्थानिक काजू उत्पादनांना जीआय टॅग मिळवून देणे आणि त्यांचे योग्य ब्रँडिंग करणे अत्यावश्यक आहे. यामुळे शेतकरी, उत्पादक आणि ग्राहक या तिन्ही घटकांना फायदा होईल.
ते पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने स्थानिक काजू व संबंधित उत्पादनांचे संरक्षण करण्यासाठी काही नियमावली लागू केल्या आहेत. तरीही या प्रक्रियेत स्थानिक उत्पादकांचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे. सध्या राज्यातील एका फेणी उत्पादनाला तसेच वनविकास महामंडळाच्या काजूला जीआय टॅग मिळाला आहे. इतर उत्पादकांनीही पुढाकार घेऊन हा टॅग मिळवावा. प्रक्रियेत अडचणी असल्यास त्या समजून घेऊन नियम सुलभ करण्यासाठी सरकार तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, उद्योजक रोहित झांट्ये यांनी सांगितले की, २००५ नंतर गोव्यात देशांतर्गत पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. स्पर्धा वाढल्याने काजू विक्रीत काही गैरप्रकार सुरू झाले. विशेषतः किनारी भागात गोव्याच्या नावाखाली बनावट काजू विकले जाऊ लागले, ज्यामुळे गोव्याच्या काजूची प्रतिमा मलिन होत आहे. यावर उपाय म्हणून केवळ जीआय टॅग असलेलीच उत्पादने विकण्याचा निर्णय प्रभावी ठरू शकतो. गोवा काजू उत्पादक संघटनेने २०२६ पासून फक्त जीआय काजू विकण्याची शिफारस सदस्यांना केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सरकारने पाठिंबा द्यावा
उद्योजक हेंजल वाझ यांनी सांगितले की, गोव्याची फेणी ही जागतिक स्तरावरील इतर मद्यांशी स्पर्धा करू शकणारे उत्पादन आहे. मात्र, त्यासाठी सरकारचा भक्कम पाठिंबा आवश्यक आहे. मेक्सिको सरकारने ज्या प्रकारे टकीलाला प्रोत्साहन दिले, त्याच धर्तीवर केंद्र व राज्य सरकारने फेणी उद्योगाला चालना द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
