लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे प्रतिपादन
पणजी : प्रत्येक पक्षाची विचारधारा वेगळी असते, त्यामुळे विधानसभा अथवा संसदेत एखाद्या विषयाबाबत मतभेद असू शकतात. असे असले तरी त्यावर सभागृहात चर्चा, संवाद झाला पाहिजे. संसदेत सर्वांना आपले मत मांडता यावे, हीच आमची भूमिका राहिली आहे. मात्र नियोजित आणि जाणीवपूर्वक पद्धतीने केवळ विरोध करणे योग्य नाही. हे संसदीय लोकशाहीसाठी योग्य नसल्याचे मत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी व्यक्त केले. शुक्रवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सभापती गणेश गावकर उपस्थित होते.
ओम बिर्ला म्हणाले की, संसद किंवा विधानसभा या संस्था चर्चा, संवाद, सहमती, असहमतीसाठीच बनल्या आहेत. आम्ही संसदेत एखाद्या विषयावर बोलण्यासाठी सर्वांना संधी दिली आहे. काही वेळेस ठरलेल्या वेळेपेक्षा अधिक काळ चर्चा झाल्या आहेत. काही विधेयकावर रात्री उशिरापर्यंत चर्चा झाल्या आहेत. विचारसरणी, मते वेगवगेळी असू शकतात. मात्र चर्चेत सर्वांची मते, दृष्टिकोन आले पाहिजेत हीच आमची भूमिका राहिली आहे. एक पिठासीन अधिकारी म्हणून निष्पक्ष राहणे, हे आमचे कर्तव्य आहे. त्याचे पालन करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो.
ते म्हणाले, संसदेच्या सभागृहात अथवा परिसरात असंसदीय भाषेचा वापर केला जाऊ नये, यासाठीही आम्ही आग्रही आहोत. नुकतेच याबाबत सर्व पक्षांना कळवण्यात आले आहे. संसदेत अयोग्य भाषा, घोषणाबाजी नको, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. गोव्यात झालेल्या राष्ट्रकुल संसदीय संघाच्या परिषदेत पश्चिम विभागातील राज्यांमध्ये परस्पर संवाद झाला. यादरम्यान उद्योग , व्यापार, पर्यटन, सागरी दळणवळण या विषयांवर चर्चा झाली. विकसित भारत २०४७ चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तरुण लोकप्रतिनिधींची भूमिका याबाबतही मार्गदर्शन करण्यात आले.
या परिषदेत गोवा, महाराष्ट्र व अन्य राज्यातील लोकप्रतिनिधी, विधानसभा सभापतींनी आपले अनुभव मांडले. त्यांच्या मतदारसंघातील चांगल्या पद्धतींची माहिती देण्यात आली. पश्चिम विभागातील राज्यांना ही माहिती, अनुभव नक्कीच उपयुक्त ठरणार आहेत. जनतेचा सहभागातून नवीन धोरणे आखणे गरजेचे आहे. विकासासह पर्यावरणाचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. परिषदेद्वारे संसदीय लोकशाही मजबूत करणे, कामात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे बिर्ला यांनी सांगितले.
महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्याचा प्रयत्न
ओम बिर्ला म्हणाले की, पंचायत स्तरापासून ते दिल्लीपर्यंत धोरणे, कायदे बनवण्यामध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा संकल्प पूर्ण होण्याचा मार्गावर आहे. नव्या संसद भवनात महिला आरक्षण मंजूर झाले होते. तेव्हा सर्व पक्षांनी याला पाठिंबा दिला होता. येणाऱ्या अधिवेशनात देखील सर्व पक्षांसोबत चर्चा करून याबाबत एकमत करण्यासाठी प्रयत्न राहील.
