२२ मार्चची निवडणूक १२ डिसेंबरला पडली होती पार
पणजी: उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे फोंडा पोटनिवडणूक मतदानाच्या एक दिवस आधी, म्हणजेच ८ एप्रिल रोजी रद्द करण्यात आली. यापूर्वी २०२० मध्ये करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे जिल्हा पंचायत निवडणूक दोन दिवस आधी रद्द करण्यात आली होती. २२ मार्च २०२० रोजी होणारे मतदान अखेर नऊ महिन्यांनंतर, १२ डिसेंबर २०२० रोजी पार पडले. या काळात जिल्हा पंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यामुळे त्यावर नऊ महिन्यांसाठी प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
मतदानाच्या अवघ्या एक दिवस आधी न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणूक रद्द होण्याची गोव्याच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे. विशेष म्हणजे, प्रचार संपल्यानंतर आणि टपाल मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर उच्च न्यायालयाने कायदेशीर बाबींवर बोट ठेवत ही पोटनिवडणूक रद्द करण्याचा निकाल दिला.
सहा वर्षांपूर्वीची, म्हणजेच २०२० मधील स्थिती वेगळी होती. त्यावेळी जगभरात कोरोना महामारी पसरण्यास सुरुवात झाली होती. फेब्रुवारीच्या अखेरीस रुग्णसंख्या वाढू लागली असतानाही राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा पंचायत निवडणुकीची अधिसूचना जारी केली होती. उमेदवारी अर्ज दाखल होण्यापासूनची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. मास्क आणि इतर खबरदारी घेऊन मतदान घेण्याची तयारी आयोगाने केली होती.
मात्र, मतदानाच्या दोन दिवस आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जनता कर्फ्यू’ जाहीर केला. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला तातडीने निवडणूक रद्द करण्याचा आदेश काढावा लागला. त्यानंतर २४ मार्च २०२० पासून देशव्यापी टाळेबंदी (लॉकडाऊन) सुरू झाली, जी पुढे वाढतच गेली. परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर १२ डिसेंबर २०२० रोजी मतदान प्रक्रिया राबवण्यात आली.
त्यावेळी निवडणूक आयोगाला सर्व प्रक्रिया पुन्हा एकदा पार पाडावी लागली होती. आता फोंडा पोटनिवडणूक एका वेगळ्या कारणामुळे (न्यायालयीन आदेश) रद्द झाली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या असल्याने, फोंड्याची ही पोटनिवडणूक आता तातडीने होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे.
