राज्यात लवकरच काजू मंडळाची स्थापना

पणजी: गोवा वन विकास महामंडळ आणि कृषी खात्याच्या संयुक्त विद्यमाने आगामी काही दिवसांत काजू मंडळ कार्यान्वित करण्यात येईल. यासंबंधीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. तसेच, केवळ पारंपरिक काजू लागवडीवर अवलंबून न राहता काजू बागांचे पुनरुज्जीवन केले जाईल. गोव्याच्या काजूच्या नावाखाली आफ्रिकन काजू विकणाऱ्यांविरुद्धची कारवाई यापुढेही कडकपणे सुरूच राहील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
गोवा वन विकास महामंडळाने पणजी येथील कांपाल मैदानावर आयोजित केलेल्या काजू महोत्सवाच्या चौथ्या आवृत्तीचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. याप्रसंगी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दिगंबर कामत, जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, वन विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. देविया राणे, पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष केदार नाईक, आमदार नीलेश काब्राल, दाजी साळकर, डिलायला लोबो, उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्षा रेश्मा बांदोडकर आणि वन खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.
या कार्यक्रमात महामंडळाच्या सिल्वन या स्वतःच्या काजू ब्रँडच्या विविध उत्पादनांचे अनावरण करण्यात आले. तसेच, बनावट काजू विक्रेत्यांवर कारवाई करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विशेष सन्मान करण्यात आला.
गोव्याचा ब्रँड सांगून दक्षिण आफ्रिका किंवा इतर राज्यांतील काजू विकणाऱ्यांविरुद्ध एफडीए कठोर कारवाई करत आहे. सेंद्रिय गोमंतकीय काजूला प्रोत्साहन देण्यासाठी वन विकास महामंडळ, एफडीए आणि वजन-मापे विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तसेच तंत्रज्ञान आणि संशोधनावर भर देऊन ३४५ हेक्टरवरील काजू बागांच्या पुनरुज्जीवनाचे काम हाती घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.
वन विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. देविया राणे यांनी सांगितले की, एफडीएने आतापर्यंत ५७८ छापे टाकून १,२०० किलो बनावट काजू जप्त केला असून ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड वसूल केला आहे. यामुळे किनारपट्टीच्या भागात बनावट काजू विकण्याचे प्रमाण आता शून्यावर आले आहे. सध्या राज्यात काजूचे उत्पादन प्रति हेक्टर ४२५ किलो असून, ते देशाच्या सरासरी ७५० किलोच्या तुलनेत वाढवण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.
काजू हा स्वयंपूर्ण गोव्याचा कणा
मुख्यमंत्री म्हणाले की, काजू हंगामात निरो, फेणी आणि काजू बी यांसारखे पदार्थ मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतात. त्यामुळे काजू हे स्वयंपूर्ण गोव्याचे एक महत्त्वाचे प्रतीक आहे. गोव्यातील काजू सेंद्रिय पद्धतीने पिकवला जातो आणि तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राज्यातील सुमारे ६,८५० हेक्टर क्षेत्रावरील ३० हजार कुटुंबे काजू शेतीवर अवलंबून आहेत. यामध्ये महिला आणि बचत गटांचा वाटा अत्यंत मोठा आहे.