या साऱ्या गोष्टींचा विचार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आधी करायला हवा होता. त्यासाठी कोणीतरी न्यायालयात जाऊन ही बाब समोर आणत असेल आणि घटनात्मक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाला ते ऐकावे लागत असेल, तर आयोगाच्याही कार्यक्षमतेवर प्रश्न उभा राहतोच. निवडणूक जाहीर करण्यापूर्वी या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा होता.
फोंडा पोटनिवडणूक अखेर उच्च न्यायालयाने रद्द केली. न्यायालयाने निवाडा देण्यात बराच वेळ लावल्यामुळे या निवडणुकीवर आतापर्यंत बरेच पैसेही खर्च झाले आहेत. भाजप, काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाचे उमेदवार होते, त्यामुळे या राजकीय पक्षांनीही मोठ्या प्रमाणात प्रचारावर खर्च केला होता. भाजपने तर गोव्याबाहेरून माणसे बोलावून तिथे कामाला लावली होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आपचे नेते अरविंद केजरीवाल, आतिशी, काँग्रेसचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे इत्यादी नेत्यांनीही फोंड्यात येऊन प्रचार केला. भाजपचे उमेदवार रितेश रवी नाईक यांच्यासाठी भाजपने संपूर्ण मंत्रिमंडळ कामाला लावले होते. भाजपचे आमदार, प्रदेश पदाधिकारी असे सारेच फोंड्यात तळ ठोकून होते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गेल्या काही दिवसांत तर रोज फोंड्याचा दौरा केला. फोंडावासीयांना अनेक आश्वासने दिली. भाजपचाच उमेदवार जिंकेल, असा भाजपच्या नेत्यांचा दावा होता. पण स्थिती भाजपसाठीही पूरक नव्हती. काँग्रेसचे उमेदवार केतन भाटीकर यांच्यासाठी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांच्यासह त्यांचे आमदार आणि पदाधिकारी यांनी फोंड्यात तळ ठोकला होता. भाटीकर यांना मतदारांचा चांगला प्रतिसाद होता. मगो पक्षातून काँग्रेसमध्ये आल्यामुळे फोंड्यात मगोच्या नेत्यांचा त्यांना छुपा पाठिंबा होता, अशी चर्चा होती. भाजपलाही त्याची कल्पना होती. भाटीकर यांना विजयाची खात्री होती. आपचे गीतेश नाईक हे तर मतदारांच्या भेटीवेळी ‘एक संधी मला द्या’ म्हणून विनंती करत होते. त्यामुळे ही निवडणूक तिन्ही उमेदवारांसाठी आमदारकीचे स्वप्न दाखवणारी होती. पण आमदारकीची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार होती, ते ४ मे रोजी मतमोजणीवेळी स्पष्ट झाले असते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक रद्द केली असली तरी निवडणूक आयोगासमोर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय आहे. आयोगाने तसे केले नाही, तर त्यांनाही ही निवडणूक नकोच होती असे लोक मानतील. निवडणूक रद्द करावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल झाली, तेव्हा त्यामागे भाजपचाच एक नेता आहे असे बोलले जायचे. ज्याने याचिका दाखल केली, त्याचा भाजपच्या नेत्यांशी काही संबंध होता का, हा आता चर्चेचा विषय झाला आहे. काँग्रेसने तर थेट आरोप केला आहे, की यामागे भाजपचेच नेते आहेत. याचिका दाखल करायला लावणारे लोक भाजपचेच आहेत, असे उघड झाले तर भाजपला ही निवडणूक नको होती, हे सर्वांना कळेलच. आज ना उद्या ही गोष्ट समोर येईल. पण सध्याच्या घडीला ही निवडणूक रद्द झाली हे भाजप, काँग्रेस, आपच्या उमेदवारांसाठी धक्कादायक आहे. विधानसभेची निवडणूक लढण्यासाठी उमेदवार पदरमोड करतात, हे सर्वांनाच माहीत आहे. या उमेदवारांनीही पदरमोड केली असावी. न्यायालयाने थोडा आधी निवाडा दिला असता किंवा निर्णय होईपर्यंत प्रक्रिया स्थगित केली असती, तर बिचाऱ्या उमेदवारांचे बरेच पैसे वाचले असते. गुरुवारी मतदान होते, त्यामुळे जो खर्च उमेदवारांना व्हायचा होता तो झाला होता. आता हा खर्च वाया गेला. शिवाय प्रशासनाने केलेली तयारीही वाया गेली.
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या ‘कलम १५१-ए’नुसार कोणत्याही रिक्त जागेसंदर्भात संबंधित जागा रिक्त झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक आहे, परंतु संबंधित रिक्त जागेसाठी उर्वरित कालावधी एक वर्षापेक्षा कमी असेल तर निवडणूक घेण्याची गरज नाही किंवा निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून दिलेल्या कालावधीत पोटनिवडणूक घेणे अवघड आहे, असे स्पष्ट केले तर ही निवडणूक टाळता येते. या साऱ्या गोष्टींचा विचार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आधी करायला हवा होता. त्यासाठी कोणीतरी न्यायालयात जाऊन ही बाब समोर आणत असेल आणि घटनात्मक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाला ते ऐकावे लागत असेल, तर आयोगाच्याही कार्यक्षमतेवर प्रश्न उभा राहतोच. निवडणूक जाहीर करण्यापूर्वी या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा होता. एवढा खर्च झाला. प्रचार पूर्ण झाला. पोस्टल मतदानही झाले. बूथवरील कर्मचारीही आपल्या जागी पोहोचले. सुरक्षा यंत्रणा नियुक्त झाली. आता गुरुवारी मतदान पेट्या उघडून मतदान प्रक्रिया सुरू करायचीच शिल्लक होती, अशावेळी निवडणूकच रद्द होत असेल तर कुठेतरी समन्वयाचा अभाव दिसतो. निवडणूक रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे प्रथमच दीड वर्ष एक जागा रिक्त असेल आणि तेवढ्या कालावधीसाठी विधानसभेत एक सदस्यही कमी असेल.
