ममतांच्या विधानांमुळे प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनतो. जर हा कट होता, तर स्थानिक पातळीवर एवढी मोठी घटना घडू कशी दिली? आणि जर प्रशासन सक्षम आहे, तर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा का लागला?
पश्चिम बंगालमध्ये अलीकडे घडलेले न्यायिक अधिकारी ओलीस ठेवल्याचे प्रकरण हे केवळ एक कायदा-सुव्यवस्थेचे अपयश नाही, तर भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारी घटना आहे. मालदा जिल्ह्यात न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना स्थानिक जमावाने तासन्तास ओलीस ठेवणे आणि त्यानंतर हा विषय थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचणे, या साऱ्यामुळे परिस्थितीची तीव्रता स्पष्ट होते. शनिवारी तर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आपल्याला त्यासंबंधी कोणीच माहिती दिली नाही, असे म्हणत न्यायालयात कानावर हात ठेवणे एखाद्या उच्चपदस्थाला कसे काय शोभते, तेच कळत नाही. या प्रकरणावर ममता यांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडताना काही गंभीर आरोप केले, ज्यामुळे हा मुद्दा केवळ कायदेशीरच न राहता राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. ही घटना घडली तेव्हा न्यायालयीन अधिकारी मतदार यादीच्या तपासणीसाठी (विशेष मोहीम) गेले होते. परंतु स्थानिक नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळल्याने संताप उसळला आणि त्यातूनच अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवण्यासारखी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली. ही केवळ एक प्रतिक्रिया नव्हती, तर लोकांमध्ये निर्माण झालेली भीती, असुरक्षितता आणि प्रशासनावरील अविश्वासातून झालेला उद्रेक होता. मतदार यादीत नाव नसणे म्हणजे नागरिकत्व आणि मतदानाचा अधिकार धोक्यात आल्याची भावना निर्माण होणे आणि ही भावना इतकी तीव्र झाली की लोकांनी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन कृती केली. या घटनेवर न्यायालयाने अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया दिली. न्यायालयाने ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेचा संपूर्ण ऱ्हास’ असे शब्द वापरून राज्य सरकारला सुनावले. न्यायव्यवस्थेच्या अधिकाऱ्यांवर हल्ला म्हणजे लोकशाहीच्या स्तंभावर थेट आघात असल्याचे यातून सूचित झाले. न्यायालयाने मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावून प्रशासनाला जबाबदारीची जाणीव करून दिली.
ममता बॅनर्जी यांनी या प्रकरणात वेगळी बाजू मांडली. त्यांनी असा आरोप केला की राज्यात जाणूनबुजून अस्थिरता निर्माण केली जात आहे. काही राजकीय शक्ती (विशेषतः केंद्राशी संबंधित) निवडणुका बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि हा प्रकार राष्ट्रपती राजवटीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी रचलेला कट असू शकतो. त्यांनी राज्याच्या गुन्हा अन्वेषण विभागाने आरोपींना पकडले असल्याचे सांगत प्रशासन सक्षम असल्याचा दावा केला. मात्र, या विधानांमुळे प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनतो. जर हा कट होता, तर स्थानिक पातळीवर एवढी मोठी घटना घडू कशी दिली? आणि जर प्रशासन सक्षम आहे, तर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा का लागला? मतदार यादीतून नावे वगळली जाणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यामुळे लोकांना आपले नागरिकत्वच संशयात असल्याची भावना निर्माण होते. ‘एनआरसी’ किंवा ‘सीएए’सारख्या मुद्द्यांमुळे आधीच संवेदनशील वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत मतदार यादीतील बदल लोकांच्या असुरक्षिततेला अधिक खतपाणी घालतात. लोक आणि प्रशासन यांच्यातील संवाद तुटल्यास अशा घटना घडतात. लोकांना आपली बाजू ऐकली जात नाही, असे वाटल्यास ते आक्रमक होतात. न्यायाधीशांनाच ओलीस ठेवणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेचा अपमान ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाने परिस्थिती गंभीर असल्याचे म्हटल्याने तीव्रता वाढली आहे. या प्रकरणाने पुन्हा एकदा केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संघर्ष अधोरेखित केला आहे. मतदार यादीवरील अविश्वासामुळे मतदानाची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता कमी होऊ शकते.
या घटनेत सर्व स्तरांवर जबाबदारी निश्चित करावी लागेल. राज्य सरकार स्थानिक पातळीवर कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकार आणि निवडणूक यंत्रणाच्या मतदार यादी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव दिसतो आहे. लोकशाहीत मतभेद असू शकतात, पण हिंसा आणि बेकायदेशीर कृत्यांना स्थान नाही. पश्चिम बंगालमधील ही घटना एक मोठा इशारा आहे. लोकशाही फक्त निवडणुकांवर चालत नाही, तर विश्वासावर चालते. प्रशासन फक्त आदेश देऊन चालत नाही, तर संवाद साधून चालते आणि राजकारण फक्त आरोपांवर चालत नाही, तर जबाबदारी स्वीकारून चालते हे राजकारणी कधी समजून घेणार आहेत? निवडणूक आयोगाच्या कामकाजामुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीबाबतच्या चिंतेत दिलासा मिळण्याऐवजी चिंता अधिकच तीव्र झाली आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान सुरू होण्यापूर्वीच्या या काही दिवसांत, निवडणूक आयोगाने हे ओळखले पाहिजे की या तणावाला अधिक वाढू देणे परवडणारे नाही. आणि न्यायालयानेही यापूर्वीप्रमाणेच निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणाऱ्या संस्थेला जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी पुढे यायला हवे.
