आपले अधिकार शाबूत राहावेत असे प्रयत्न एका बाजूला होत असतात, तर उपेक्षेमुळे गेली अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिलेले आपले अधिकार नव्याने प्रस्थापित करण्याचा खटाटोप दुसरीकडे सुरू असतो.
गोवा हे केवळ पर्यटनासाठी नव्हे, तर समृद्ध धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरांसाठीही ओळखले जाते. येथे असलेली देवस्थाने ही केवळ पूजा-अर्चेची केंद्रे नसून, ती सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मंदिर व्यवस्थापनावरून निर्माण होणारे वाद, आर्थिक गैरव्यवहारांच्या तक्रारी आणि सत्तासंघर्ष यामुळे हा विषय संवेदनशील बनला आहे. कुठे महाजनकी वाद, कुठे वर्चस्व गाजविण्याची ईर्षा तर कुठे वैयक्तिक अथवा जातीय संदर्भावरून वितुष्ट निर्माण झाल्याचे दिसते. या पार्श्वभूमीवर गोव्यात धर्मादाय आयुक्त नेमण्यात आल्यास काही फरक पडू शकेल का, याची चर्चा होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात या संस्थेमार्फत ट्रस्ट आणि धर्मादाय संस्थांवर देखरेख ठेवली जाते. त्यामुळे अनेकांना वाटते की, गोव्यातही अशी यंत्रणा अस्तित्वात आली तर मंदिरातील वाद कमी होतील. परंतु हा प्रश्न इतका सोपा नाही. प्रथम, धर्मादाय आयुक्त नेमल्यास पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मंदिरांमध्ये येणाऱ्या देणग्या, निधीचा वापर, विविध प्रकल्पांवरील खर्च यांचे नियमित लेखापरीक्षण (ऑडिट) होऊ शकते. आज अनेक वाद हे आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवरूनच पेट घेतात. जर आर्थिक व्यवहार स्पष्ट आणि नोंदीबद्ध असतील, तर अशा वादांची तीव्रता कमी होऊ शकते. याशिवाय, अधिकृत तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध झाल्यास भक्त आणि स्थानिक सदस्यांना न्याय मिळवण्यासाठी एक ठोस मार्ग उपलब्ध होईल. सध्याच्या अस्थैर्याच्या काळात देवावरील विश्वास वाढत आहे. केवळ तोच एकमेव तारणहार या भावनेने मंदिरांना देणग्या व सुवर्ण वस्तू देण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. ज्या देवस्थानात असे अचानक आर्थिक उत्पन्न वाढते, तेथेच नेमके का आणि कसे वाद होतात, याचे वेगळे कारण सांगण्याची गरज नाही. आपले अधिकार शाबूत राहावेत असे प्रयत्न एका बाजूला होत असतात, तर उपेक्षेमुळे गेली अनेक वर्षे दुर्लक्षित राहिलेले आपले अधिकार नव्याने प्रस्थापित करण्याचा खटाटोप दुसरीकडे सुरू असतो. अशा परिस्थितीत कायदेशीर चौकट स्पष्ट झाल्यास मंदिर व्यवस्थापनातील अनिश्चितता कमी होऊ शकते. अनेकदा समित्यांमधील अंतर्गत संघर्ष, निवडणुका, अधिकारांची विभागणी यावरून वाद निर्माण होतात. धर्मादाय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली नियमबद्ध प्रक्रिया अस्तित्वात आल्यास अशा संघर्षांना काही प्रमाणात आळा बसू शकतो.
मात्र, या सर्व सकारात्मक शक्यता असूनही काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. गोव्यातील देवस्थाने ही शतकानुशतके चालत आलेल्या परंपरा, महाजन व्यवस्था आणि स्थानिक श्रद्धांवर आधारित आहेत. येथे प्रशासनापेक्षा परंपरेला अधिक महत्त्व दिले जाते. अशा परिस्थितीत सरकारी हस्तक्षेप वाढल्यास स्थानिकांच्या भावना दुखावण्याची शक्यता आहे. देवस्थान हे आपले, सरकारचे नाही, ही भावना अनेक ठिकाणी तीव्र आहे. याशिवाय, धर्मादाय आयुक्त ही सरकारी यंत्रणा असल्याने राजकीय हस्तक्षेपाची भीतीही व्यक्त केली जाते. मंदिर व्यवस्थापनात राजकारणाचा शिरकाव झाला, तर वाद कमी होण्याऐवजी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही प्रकरणांमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या प्रभावामुळे निर्णय घेतले जातील, अशी शंका निर्माण होऊ शकते. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्व वाद हे कायदेशीर स्वरूपाचे नसतात. अनेक वाद हे वैयक्तिक अहंकार, स्थानिक गटबाजी किंवा परंपरागत मतभेदांमुळे निर्माण होतात. अशा वादांवर कोणतीही प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे नियंत्रण ठेवू शकत नाही. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्त नेमला तरी सर्व समस्या सुटतील, अशी अपेक्षा ठेवणे अवास्तव ठरेल.
काही तज्ज्ञांच्या मते, गोव्यासाठी मिश्र मॉडेल अधिक उपयुक्त ठरू शकते. म्हणजेच, पूर्ण सरकारी नियंत्रणाऐवजी स्थानिक समित्या, महाजन आणि शासन यांच्यात समन्वय साधणारी व्यवस्था तयार करणे. आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मर्यादित हस्तक्षेप, तर धार्मिक आणि पारंपरिक बाबींमध्ये स्वायत्तता कायम ठेवणे हा संतुलित मार्ग असू शकतो. एकंदरीत, गोव्यात धर्मादाय आयुक्त नेमणे हे काही अंशी योग्य आणि आवश्यक पाऊल ठरू शकते, पण ते सर्व समस्यांवर रामबाण उपाय नाही. मंदिर हे केवळ आर्थिक संस्था नसून, श्रद्धा आणि परंपरेचे प्रतीक आहेत. त्यामुळे कोणतीही सुधारणा करताना स्थानिक भावना, ऐतिहासिक परंपरा आणि सामाजिक समतोल यांचा विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रश्न धर्मादाय आयुक्त हवा की नको? इतकाच मर्यादित नसून, कशा प्रकारची व्यवस्था हवी, हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे. जर पारदर्शकता, जबाबदारी आणि स्थानिक सहभाग यांचा समतोल साधला गेला, तरच मंदिरातील वाद खऱ्या अर्थाने कमी होऊ शकतील. अन्यथा, नवी यंत्रणा उभारूनही जुन्या समस्या नव्या स्वरूपात समोर येण्याची शक्यता कायम राहील.
