आता अधिकृतपणे होत असलेल्या जनगणनेनंतरच गोव्याची खरी स्थिती दिसणार आहे. जातींची माहिती संकलित केली जाईल, त्यामुळे ही जनगणना गेल्या काही जनगणनेच्या तुलनेत महत्त्वाची आहे. या जनगणनेनंतर देशात लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची फेररचना करण्यासाठी आयोग स्थापन केला जाईल.
आजपासून देशात जनगणना सुरू होत आहे. दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना २०२१ मध्ये कोविडच्या काळात झाली नव्हती. तेव्हापासून लांबलेली जनगणना यावर्षी १ एप्रिलपासून सुरू होत आहे. पहिला टप्पा एप्रिल - मे दरम्यान होत आहे आणि दुसरा टप्पा पुढच्या वर्षी म्हणजेच २०२७ च्या फेब्रुवारीमध्ये होणार आहे. गोव्यातही १ एप्रिलपासून जनगणना सुरू होत आहे. सुमारे पंधरा वर्षांनंतर होत असलेली जनगणना गोव्यासह देशासाठी महत्त्वाची आहे. आधार कार्डच्या जोडणीमुळे देशाची आणि राज्यांची लोकसंख्या जवळपास स्पष्ट दिसत असली तरी जनगणनेमुळे लोकसंख्येसह, घरांची आणि लोक वापरत असलेल्या इतर गोष्टींवरून आर्थिक स्थितीची माहितीही समोर येईल. गोव्यात आधारशी जोडलेली लोकसंख्या १६.४३ लाखांपर्यंत गेली आहे. जनगणनेनंतर गोव्याची एकूण लोकसंख्या नेमकी किती आहे ते स्पष्ट होईल, पण त्यासाठी २०२७ ची वाट पहावी लागेल. सध्या सुरू होत असलेल्या पहिल्या टप्प्यात घरांची आणि अन्य काही गोष्टींची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न असेल. लोकसंख्या मोजण्याचे काम दुसऱ्या टप्प्यात होणार आहे.
१ एप्रिलपासून लोक स्वतः पोर्टलवर जाऊन आपली माहिती नोंद करू शकतात. अर्थात बदलत्या डिजिटल पद्धतीचा वापर करून अचूक जनगणना करण्यासाठी यावेळी प्रयत्न होत आहेत. जनगणनेच्या कामासाठी केंद्रानेही अकरा हजार कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद केली आहे. डिजिटल पद्धतीत नागरिकांनी स्वयंनोंदणीवेळी माहिती भरताना त्यांच्या मोबाईलवर एक अकरा अंकी आयडी क्रमांक येईल. हा आयडी १५ एप्रिलनंतर १५ मेपर्यंत जे कर्मचारी जनगणना करण्यासाठी घरी येतील त्यांना द्यायचा आहे. त्यावेळी माहिती पडताळून ती निश्चित होईल. या प्रयोगामुळे जनगणना सोपी होईलच, पण माहितीही अचूक भरली जाईल. चुकीची माहिती भरली जाणार नाही, याची काळजी घेण्याची लोकांना संधी असेल. पूर्वी पेपरवर माहिती भरून नंतर ती संकलित केली जायची, त्यामुळे अनेकदा माहितीत त्रुटी राहत असत. यावेळी डिजिटल पद्धतीनेच माहिती जमा केली जाणार असल्यामुळे २०११ च्या आणि आताच्या जनगणनेत मोठे बदल दिसणार आहेत. रिअल टाइम माहिती जमा होणार असल्यामुळे देशाची नेमकी स्थिती यावेळी स्पष्ट होईल. जे ३३ प्रश्न नागरिकांना जनगणनेवेळी विचारले जातील, त्यात कुटुंबाची स्थिती काय आहे ते कळेल. म्हणजे घर, घराच्या बांधकामासाठी वापरलेले साहित्य, शौचालय, घराच्या मालकीची स्थिती, पिण्याचे पाणी मिळते की नाही, ते कुठून येते, घाण पाण्याचा निचरा, वीज, बाथरूम, गॅस, टीव्ही, इंटरनेट यापासून ते वाहन, मोबाईल, कम्प्यूटर आणि सामाजिक माहिती जसे की जात अशा अनेक गोष्टींचा लेखाजोखा या जनगणनेतून समोर मांडला जाणार आहे; ज्यामधून देशातील कुटुंबांची स्थिती नेमकी काय आहे, ती स्पष्ट होईल. ही माहिती देणे बंधनकारक असल्यामुळे देशात आजच्या घडीला किती लोकांचे राहणीमान सुधारले आहे, त्याची माहिती मिळणार आहे. गोवा दमण-दीवमध्ये १९६१ मधील जनगणनेच्या नोंदीप्रमाणे ६.२६ लाख लोकसंख्या होती, जी घटक राज्य दर्जा मिळाल्यानंतर १९९१ च्या जनगणनेत ११.६९ लाख झाली. २०११ च्या जनगणनेत गोव्याची लोकसंख्या १४.५८ लाख झाली. आता गोव्याची लोकसंख्या किती आहे, ते या जनगणनेनंतर स्पष्ट होईल. ज्या पद्धतीने आधार जोडण्यांवरून अंदाज बांधले जात आहेत ते पाहता १९९१ ते २०११ या वीस वर्षांच्या कालावधीपेक्षा गेल्या पंधरा वर्षांत वेगाने गोव्यात लोकसंख्या वाढली असेच दिसते. आता अधिकृतपणे होत असलेल्या जनगणनेनंतरच गोव्याची खरी स्थिती दिसणार आहे. जातींची माहिती संकलित केली जाईल, त्यामुळे ही जनगणना गेल्या काही जनगणनेच्या तुलनेत महत्त्वाची आहे. या जनगणनेनंतर देशात लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची फेररचना करण्यासाठी आयोग स्थापन केला जाईल. त्यासाठी जनगणनेचा अंतिम टप्पा पूर्ण व्हावा लागेल. त्याच्या आधारावर पुढील फेररचना होणार असल्यामुळे देशात लोकसभा आणि विधानसभांचे मतदारसंघ मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. फक्त फेररचनाच नव्हे तर देशातील वेगवेगळ्या घटकांसाठी त्यांच्या स्थितीनुसार सरकारला योजना, धोरण तयार करण्यासाठीही या जनगणनेचा फायदा होणार आहे. मात्र ही जनगणना पूर्ण होण्यासाठी २०२७ ची वाट पहावी लागेल.
