एका बाजूला युवा नेतृत्व पंतप्रधानपदी विराजमान होत असताना, दुसऱ्या बाजूला माजी पंतप्रधानांना अटक होणे, या दोन परस्परविरोधी घटना नेपाळच्या लोकशाही पद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात.
जगात सर्वत्र युद्धाचे वातावरण असल्याने जनतेमध्ये अस्वस्थता आणि तणाव निर्माण झाला आहे, तर दुसरीकडे हिमालयाच्या कुशीत असलेल्या नेपाळ राष्ट्रात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. लोकशाहीत सहजपणे आणि सुलभतेने सत्तांतरे घडत असतात, तर लोकशाहीचा बुरखा पांघरलेल्या देशांमध्ये केवळ लष्करी बळावर सत्तापालट होत असल्याचे बांगलादेशाच्या उदाहरणावरून दिसून येते. अशाच लोकशाही प्रक्रियेतून नेपाळमधील मतदारांनी सत्ता एका युवा नेत्याच्या हाती सोपवल्यानंतर, देशात मोठी उलथापालथ झाल्याचे दिसत आहे. त्या देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा नाट्यमय वळण आले आहे. एका बाजूला युवा नेतृत्व पंतप्रधानपदी विराजमान होत असताना, दुसऱ्या बाजूला माजी पंतप्रधानांना अटक होणे या दोन परस्परविरोधी घटना देशाच्या लोकशाही पद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. तो देश सध्या राजकीय संक्रमणाच्या नव्या टप्प्यावर उभा आहे. नेपाळमध्ये युवा नेत्याला पंतप्रधानपदी संधी मिळणे ही केवळ पिढीबदलाची खूण नाही, तर ती जनतेच्या अपेक्षांतील बदलाचे प्रतीक आहे. पारंपरिक राजकीय नेत्यांबद्दल वाढती नाराजी, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि विकासाच्या मंद गतीमुळे लोक नव्या चेहऱ्यांकडे आशेने पाहू लागले आहेत. इतिहासाचा विचार करता, अशाप्रकारे सत्तेची अदलाबदल तिथे यापूर्वीही अनेकदा झाली आहे. मात्र, या सत्ताबदलात धोरणात्मक सातत्याचा अभाव जाणवतो. अशा पार्श्वभूमीवर युवा नेतृत्व ही नवीन सुरुवात म्हणून पाहिली जात आहे. पण प्रश्न असा आहे की, हा युवा नेता केवळ एक नवीन चेहरा आहे की तो खरोखरच धोरणात्मक बदल घडवून आणणार?
माजी पंतप्रधानांना अटक होणे ही घटना नेपाळच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. अशा घटनांमागे दोन शक्यता असू शकतात, पहिली म्हणजे कायदेशीर न्यायप्रक्रिया आणि दुसरी म्हणजे राजकीय सूडबुद्धी. जर अटक ही भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहाराच्या ठोस पुराव्यावर आधारित असेल, तर ती लोकशाहीच्या दृष्टीने सकारात्मक ठरू शकते. कारण यामुळे कोणीही कायद्यापेक्षा मोठा नाही, हा संदेश जातो. पण जर ही कारवाई राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना कमकुवत करण्यासाठी केली गेली असेल, तर ती लोकशाही संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर परिणाम करू शकते. नेपाळच्या राजकारणाचा इतिहास पाहिला तर तो सततच्या अस्थिरतेने भरलेला आहे. २००८ मध्ये राजेशाही संपुष्टात आल्यानंतर त्या देशाने लोकशाही प्रजासत्ताकाची वाट धरली. पण त्यानंतरही सरकारे वारंवार बदलली, आघाड्यांची उलथापालथ झाली आणि धोरणात्मक सातत्याचा अभाव कायम राहिला. नंतर देशाने शांततेचा मार्ग स्वीकारला असला, तरी राजकीय संघर्ष अजूनही पूर्णपणे संपलेला नाही. सत्तेसाठी चालणारी खेळी, पक्षांमधील फूट आणि बाह्य शक्तींचा प्रभाव हे सर्व घटक आजही सक्रिय आहेत. पुष्पकमल दहल किंवा केपी शर्मा ओली यासारख्या मोठ्या नेत्यांना अटक झाल्यास, त्यांचे समर्थक अथवा कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरू शकतात आणि गोंधळात भर पडू शकते. नेपाळमधील घडामोडींचा थेट परिणाम भारतावर होतो. खुली सीमा, सांस्कृतिक नाते आणि आर्थिक संबंध यामुळे भारताला नेपाळच्या राजकारणाकडे बारकाईने पाहावे लागते. नेपाळ हा भारत आणि चीन या देशांदरम्यान असलेला महत्त्वाचा देश असल्याने दोन्ही देश तेथील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतात. सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहिल्यास असे दिसते की तेथील राजकीय अस्थिरता वाढल्यास सीमावर्ती भागात तणाव निर्माण होऊ शकतो. चीनचा प्रभाव वाढणे हाही महत्त्वाचा घटक आहे. नेपाळमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. आर्थिक संबंधांचा विचार करता व्यापार आणि पायाभूत प्रकल्पांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो.
तसे पाहता, नेपाळसमोर आज एक दुहेरी आव्हान आहे. एकीकडे युवा नेतृत्वाकडून अपेक्षा पूर्ण करणे आणि दुसरीकडे लोकशाही संस्थांवरचा विश्वास टिकवून ठेवणे. जर नवीन नेतृत्व पारदर्शकता, विकास आणि स्थिरता यावर भर देईल, तर नेपाळ एका नव्या युगात प्रवेश करू शकतो. पण जर सत्तासंघर्ष, सूडाचे राजकारण आणि अस्थिरता याच मार्गावर देश चालू राहिला, तर ही संधी पुन्हा हातातून जाऊ शकते. थोडक्यात सांगायचे तर नेपाळमधील सध्याच्या घटना या केवळ सत्तांतर नाहीत, तर त्या देशाच्या लोकशाहीच्या परीक्षेचा क्षण आहेत. युवा नेतृत्व हे आशेचे प्रतीक आहे, पण त्याच वेळी माजी पंतप्रधानांना अटक ही सावधगिरीची घंटा आहे. लोकशाहीची खरी कसोटी ही सत्तेतील बदलात नसते, तर त्या बदलाच्या प्रक्रियेत असते. नेपाळ या कसोटीवर किती खरे उतरेल, हे येणारा काळच ठरवेल.
