गुजरात राज्याने ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ (यूसीसी) विधेयक मंजूर करून देशात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. गुजरात हे उत्तराखंडनंतर ‘यूसीसी’ लागू करणारे दुसरे राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी हे विधेयक विधानसभेत सादर केले. काँग्रेसच्या विरोधानंतरही जवळपास सात तास चाललेल्या चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे.
या विधेयकाचा मुख्य उद्देश राज्यात विवाह, घटस्फोट आणि लिव-इन संबंधांसाठी एकसमान कायदा लागू करणे हा आहे. हा उपक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाच्या सुधारणांपैकी एक आहे. समाजातील सर्व घटकांमध्ये समानता प्रस्थापित करणे, महिलांचे हक्क सुरक्षित करणे आणि राष्ट्रीय एकता बळकट करणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही यूसीसी महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी उपयुक्त ठरू शकतो, असे सांगितले.
तथापि, या कायद्याच्या काही महत्त्वाच्या अपवादांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजाचा समावेश आहे. या समुदायाला या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक प्रथांमध्ये हस्तक्षेप होणार नाही, याची काळजी घेतली गेली आहे.
यूसीसी अंतर्गत विवाह आणि घटस्फोट यांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. नियमांचे पालन न केल्यास १० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेच, हा कायदा लागू झाल्यानंतर ‘गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ मॅरेजेस अॅक्ट, २००६’ रद्द करण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यात विवाह नोंदणीची एकसमान आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण होईल.
लिव-इन रिलेशनशिपसंदर्भातही या विधेयकात स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सर्व लिव-इन संबंधांची नोंदणी अनिवार्य असेल आणि संबंध संपल्यास त्याची माहिती देणेही आवश्यक राहील. अशा नात्यातून जन्मलेल्या मुलांना वैध दर्जा देण्यात येणार असून, महिलेला भरणपोषणाचा हक्कही मिळणार आहे. यामुळे महिलांच्या सुरक्षेला आणि अधिकारांना अधिक बळ मिळेल.
विवाहासंदर्भात बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्यात आली आहे. जबरदस्ती, फसवणूक किंवा दबावाखाली केलेल्या विवाहांसाठी सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. घटस्फोटाच्या बाबतीत, न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय विभक्त झाल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. घटस्फोटाची नोंदणीही अनिवार्य करण्यात आली असून नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडाची तरतूद आहे.
एकंदरीत, गुजरातमध्ये यूसीसी लागू झाल्यानंतर विवाह, घटस्फोट आणि लिव-इन संबंधांबाबत एकसमान आणि स्पष्ट कायदेशीर चौकट निर्माण होणार आहे. हा कायदा सामाजिक समता, महिलांचे संरक्षण आणि कायदेशीर पारदर्शकता वाढवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
-प्रसन्ना कोचरेकर
