इराण कमकुवत नाही, तर अधिक चतुर रणनीती वापरत आहे. ट्रम्प यांचा विजयाचा दावा हे केवळ परराष्ट्र धोरण नसून, अमेरिकेतील निवडणूक राजकारणाशी तो जोडलेला आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे दावा केला की इराणचा पराभव झाला, इराण शरण आला. मात्र त्याच वेळी इराणकडून पुन्हा आक्रमक हालचाली दिसत आहेत. या विरोधाभासी चित्रामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात एक मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इराण खरेच पराभूत झाले आहे का, की ही केवळ राजकीय भाषा आहे? ट्रम्प यांच्या विधानामागे राजकीय संदेश अधिक आहे. इराणसारखा देश पूर्णतः शरण आला, असे म्हणणे वास्तवाशी सुसंगत नाही. कारण इराणची राजकीय व्यवस्था अजूनही ठाम आहे. त्यांची लष्करी आणि प्रॉक्सी नेटवर्क (हिझबुल्ला, हूथी इत्यादी) सक्रिय आहेत. मध्यपूर्वेत त्यांचा प्रभाव अजूनही टिकून आहे. म्हणून, पराभव हा शब्द लष्करी वास्तवापेक्षा राजकीय प्रचार जास्त वाटतो. इराणचा प्रतिहल्ला ही बदललेली युद्धनीती मानावी लागेल, कारण इराणने थेट मोठे युद्ध छेडण्याऐवजी गनिमी काव्याची पद्धत स्वीकारली आहे. ड्रोन हल्ले, सायबर हल्ले, प्रॉक्सी गटांमार्फत आक्रमणे हे सर्व अमेरिकेवर दबाव निर्माण करण्यासाठी आहे. यातून स्पष्ट होते की इराण कमकुवत नाही, तर अधिक चतुर रणनीती वापरत आहे. ट्रम्प यांचे वक्तव्य हे केवळ परराष्ट्र धोरण नसून अमेरिकेतील निवडणूक राजकारणाशी ते जोडलेले आहे. कठोर नेता म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण करणे, डेमोक्रॅट्सवर टीका करणे असा हेतू त्यामागे असल्याने हे विधान वास्तवापेक्षा राजकीय लाभासाठी आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
इराणच्या आक्रमक हालचालींचा अर्थ असा की तो देश अजूनही संघर्षात सक्रिय आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेविरोधात दबाव कायम आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांवर धोका कायम असल्याने जागतिक तेलबाजार आणि अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो. तो तसा होत असल्याचे या आठवड्यात दिसून आले. इतिहास सांगतो की, इराणसारखे देश दीर्घकालीन संघर्षावर विश्वास ठेवतात. थेट पराभव मान्य करत नाहीत. वेळ मिळवून पुन्हा ताकद वाढवतात. म्हणून ट्रम्प यांचा दावा हा क्षणिक राजकीय भाष्य असू शकते, पण वास्तवात इराणची भूमिका अधिक गुंतागुंतीची आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता संघर्ष दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता आहे. थेट युद्ध टाळून छुपे युद्ध वाढण्याची शक्यता आहे. याच कारणास्तव जागतिक शक्तींमध्ये तणाव वाढण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ट्रम्प यांनी केलेला इराणचा पराभव झाला हा दावा सनसनाटी आणि ठोस वाटतो, पण तो वास्तवाशी पूर्णपणे जुळत नाही. इराण आजही सक्रिय, आक्रमक आणि रणनीतिकदृष्ट्या सक्षम आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात विजय आणि पराभव हे सरळसोट नसतात; ते नेहमीच बहुपदरी आणि बदलत्या समीकरणांवर आधारित असतात.
मध्यपूर्वेतील तणाव, हल्ले आणि प्रतिहल्ल्यांची रणनीती याचा भारतावर थेट आणि बहुपदरी परिणाम होतो. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा आयातदार देशांपैकी एक असल्याने, या घडामोडी केवळ परराष्ट्र धोरणापुरत्या मर्यादित राहत नाहीत; त्या अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जागतिक भूमिकेलाही आकार देतात. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो. यातील मोठा हिस्सा मध्यपूर्वेतून येतो. होर्मुझ सामुद्रधुनी मार्ग भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तणाव वाढला तर तेलपुरवठा धोक्यात येईल. तेलाच्या किमतीत वाढ म्हणजे महागाई, रुपयावर दबाव आणि अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे दिसते आहे. इराणसोबत भारताचे ऐतिहासिक ऊर्जा संबंध आहेत. पण अमेरिकन निर्बंधांमुळे भारताला इराणकडून थेट तेल खरेदी कमी करावी लागली. त्यामुळे रशिया, अमेरिका आणि इतर देशांकडे वळावे लागले. मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा भारताच्या सुरक्षेवर अनेक पातळ्यांवर परिणाम होत आहे. मध्यपूर्वेत लाखो भारतीय कामगार आहेत. युद्धस्थितीत त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चीन इराणचा मोठा आर्थिक भागीदार आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. चीन मध्यपूर्वेत प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मध्यपूर्वेत लष्करी आणि राजकीय प्रभाव कायम ठेवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसतो आहे. दुसरीकडे, भारत कोणत्याही एका गटात पूर्णपणे झुकू शकत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत भारताने काही ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण म्हणजे अधिक देशांमधून तेल आयात करणे, नवीकरणीय अर्थात ऊर्जेच्या नव्या साधनांवर भर देणे आवश्यक आहे. समुद्री सुरक्षा मजबूत करावी लागेल. महासागरात भारतीय नौदलाची उपस्थिती वाढवावी लागेल. अमेरिका आणि इराण दोघांशी संवाद कायम ठेवणे गरजेचे आहे, त्याचप्रमाणे चीनच्या विस्तारावर लक्ष ठेवावे लागेल. भारताचे परराष्ट्र धोरण हे आता प्रतिक्रियात्मक नसून रणनीतिक आणि बहुआयामी बनत आहे आणि हेच त्याचे सर्वात मोठे बलस्थान ठरू शकते.
