मध्यपूर्वेतील सत्तासमीकरणे पुन्हा एकदा हलताना दिसत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या युद्धविराम योजनेला इराणने अप्रत्यक्षपणे धक्का दिला आहे. या सगळ्या घडामोडीत एक गोष्ट स्पष्ट होते ती इराणमध्ये व्यक्तीपेक्षा ‘सिस्टम’ अधिक ताकदवान आहे, आणि अमेरिकेचा हाच अंदाज चुकला.
ट्रम्प प्रशासनाची योजना साधारण अशी होती की, इराण संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद गालिबफ यांच्या माध्यमातून संवाद साधत युद्धविरामाचा मार्ग मोकळा करायचा. गालिबफ यांचा इस्लामिक रिव्हॉल्यूशनरी गार्ड्स (आयआरजीसी) वर प्रभाव असल्यामुळे ते सत्ताकेंद्रात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असा अमेरिकेचा विश्वास होता. इतकेच नव्हे, तर भविष्यात त्यांना सर्वोच्च नेत्याच्या भूमिकेत बिंबवण्याचाही प्रयत्न सुरू असल्याच्या चर्चा होत्या.
मात्र, या सगळ्या हालचालींना इराणच्या सत्ताकेंद्राने चपखल उत्तर दिले. बाकेर झोलकद्र यांची सर्वोच्च परिषद सचिवपदी झालेली नियुक्ती हा केवळ प्रशासकीय बदल नाही, तर एक ठोस राजकीय संदेश आहे. झोलकद्र हे आयआरजीसीमधील अनुभवी जनरल असून ते सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांच्या विश्वासातील मानले जातात. त्यांच्या नियुक्तीमागे मुज्तबा खामेनेई यांची भूमिका असल्याचे संकेत मिळतात, आणि यामुळे इराणच्या सत्ताकेंद्रात कौटुंबिक व संस्थात्मक नातेसंबंध अजून घट्ट झाल्याचे दिसते.
ही नियुक्ती दोन स्तरांवर महत्त्वाची ठरते. पहिली म्हणजे, इराणने स्पष्ट केले की कोणताही निर्णय हा एका व्यक्तीवर अवलंबून नसून संपूर्ण सिस्टिमद्वारे घेतला जातो. त्यामुळे बाहेरून एखाद्या नेत्याला साधून धोरण बदलवणे इतके सोपे नाही. दुसरी बाब म्हणजे, परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी दिलेल्या वक्तव्यातूनही हेच दिसते की अंतिम निर्णय सर्वोच्च नेतृत्वाकडूनच येणार आहे आणि त्यासाठी अमेरिकेला आधी आपली भूमिका मवाळ करावी लागेल.
अमेरिकेची रणनीती नेहमीप्रमाणे ‘सत्ताकेंद्र’ ओळखून तिथे प्रभाव टाकण्याची असते. पण इराणमध्ये सत्ता ही बहुस्तरीय आणि परस्परावलंबी आहे. आयआरजीसी, धार्मिक नेतृत्व आणि राजकीय व्यवस्था या तिन्हीचा समतोल साधल्याशिवाय कोणताही मोठा निर्णय होऊ शकत नाही.
यातून एक व्यापक चित्र समोर येते. जागतिक राजकारणात फक्त व्यक्ती बदलून समीकरणे बदलत नाहीत. विशेषतः इराणसारख्या देशात, जिथे विचारधारा, परंपरा आणि संस्थात्मक रचना खोलवर रुजलेली आहे, तिथे ‘शॉर्टकट’ धोरणे फारशी यशस्वी ठरत नाहीत.
ट्रम्प यांच्या योजनेला आलेला हा अडथळा केवळ एका प्रस्तावाचे अपयश नाही, तर इराणच्या सत्तासंरचनेची ताकद दाखवणारा संकेत आहे. पुढील काळात अमेरिका-इराण संबंधात संवादाची दारे उघडली जातील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल; पण सध्यातरी इराणने स्पष्ट संदेश दिला आहे इथे निर्णय व्यक्तीचा नाही, तर सिस्टिमचा असतो.
- सचिन दळवी
