इस्रायलची रणनीती स्पष्ट आहे, त्वरित आणि निर्णायक प्रत्युत्तर देणे. इस्रायलला आपल्या सुरक्षेवर कोणताही तडजोड मान्य नाही. दुसरीकडे, इराण दीर्घकालीन युद्ध या तत्त्वावर हल्ल्यांना सामोरे जात आहे.
इराण-इस्रायल संघर्ष आता केवळ दोन देशांमधील तणाव राहिलेला नसून, तो जागतिक राजकारण, ऊर्जा सुरक्षा आणि सामरिक संतुलनाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. सध्या या संघर्षाने एक निर्णायक वळण घेतले असून परिस्थिती अत्यंत नाजूक बनली आहे. थेट युद्धाची घोषणा झाली नसली तरी प्रत्यक्षात युद्ध सुरू झाले आहे. इराण आणि इस्रयल यांच्यातील वैर नवीन नाही. इस्राएल हा अमेरिकेचे समर्थन लाभलेला देश असून इराण हा पश्चिमविरोधी भूमिका घेतो. इराणचा अणु कार्यक्रम, इस्रायलची सुरक्षा चिंता आणि पॅलेस्टाईन प्रश्न या सर्व मुद्द्यांनी या संघर्षाला सतत खतपाणी घातले आहे. गेल्या काही वर्षांत हा संघर्ष छुप्या युद्धाच्या स्वरूपात होता. सायबर हल्ले, गुप्त कारवाया आणि प्रॉक्सी गटांद्वारे हल्ले सुरूच होते मात्र आता परिस्थिती थेट लष्करी टक्करकडे झुकली आहे. सध्या दोन्ही देश एकमेकांवर मिसाईल आणि ड्रोन हल्ले करत आहेत. इराणकडून इस्रायलवर मोठ्या प्रमाणावर बॅलिस्टिक मिसाईल हल्ले करण्यात आले, तर इस्रायलने त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणमधील लष्करी तळांवर आणि रणनीतिक ठिकाणांवर हवाई हल्ले केले. इस्रायलची आयर्न डोम आणि एरो डिफेन्स यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय आहे, ज्यामुळे अनेक हल्ले निष्फळ ठरत आहेत. मात्र काही हल्ल्यांमुळे नुकसान आणि जीवितहानीही झाली आहे. या संघर्षातील सर्वात धोकादायक बाब म्हणजे इराणची प्रॉक्सी वॉर रणनीती. इराण थेट युद्धात उडी न घेता आपल्या सहयोगी गटांचा वापर करत आहे. लेबनॉनमधील हजबुल्ला, गाझामधील हमास, येमेनमधील हूथीस हे गट इस्रायलवर वेगवेगळ्या दिशांनी हल्ले करत आहेत. त्यामुळे इस्रायलला एकाच वेळी अनेक सीमांवर लढावे लागत आहे. यामुळे संघर्ष अधिक गुंतागुंतीचा आणि दीर्घकालीन बनतो.
अमेरिका इस्रायलच्या बाजूने ठामपणे उभी आहे. अमेरिकेने मध्यपूर्वेत आपले नौदल आणि हवाई दल तैनात केले आहे. यामुळे इराणवर दबाव वाढला आहे, पण त्याच वेळी संघर्ष अधिक व्यापक होण्याची शक्यता वाढली आहे. ब्रिटन, फ्रान्स आणि इतर पाश्चिमात्य देश इस्रायलला संरक्षणात्मक मदत देत आहेत. दुसरीकडे, रशिया आणि चीन अप्रत्यक्षपणे इराणच्या बाजूने भूमिका घेत असल्याचे दिसते. त्यामुळे हा संघर्ष आता प्रादेशिक न राहता जागतिक शक्ती-संघर्षाचा भाग बनत आहे. इराणने पुन्हा एकदा होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी दिली आहे. हा मार्ग जगातील सुमारे २० टक्के तेल पुरवठा नियंत्रित करतो. जर ही सामुद्रधुनी बंद झाली, तर तेलाचे दर प्रचंड वाढतील, जागतिक अर्थव्यवस्था डगमगेल. भारतासारख्या आयात-आधारित देशांना मोठा फटका बसेल. इस्रायलची रणनीती स्पष्ट आहे, त्वरित आणि निर्णायक प्रत्युत्तर देणे. इस्रायलला आपल्या सुरक्षेवर कोणताही तडजोड मान्य नाही. दुसरीकडे, इराण दीर्घकालीन युद्ध या तत्त्वावर काम करत आहे. थेट मोठ्या युद्धाऐवजी हा देश ड्रोन आणि मिसाईल हल्ले, प्रॉक्सी गटांचा वापर, आर्थिक आणि सामरिक दबाव या मार्गांनी इस्रायलला थकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. गेल्या काही वर्षांत जगभरात अनेक युद्धे झाली. काही दीर्घ काल चालली तर जशी इस्रायएल-गाझा, रशिया-युक्रेन तर काही इराण-इस्रायलप्रमाणे अचानक उद्भवली. युद्धे देशांची खरी ताकद आणि कमकुवतपणा उघड करतात. एक मोठा समज होता की आधुनिक युद्धात गुणवत्ता महत्त्वाची, संख्या नाही. पण रशिया-युक्रेन युद्धाने दाखवले की हे पूर्णपणे खरे नाही. मोठ्या आणि दीर्घ युद्धात शस्त्रांची संख्या अधिक महत्त्वाची ठरते.
महागड्या पाश्चिमात्य शस्त्रास्त्रांपेक्षा स्वस्त ड्रोन मोठ्या प्रमाणात वापरले जात असल्याने, पश्चिमेचे तांत्रिक वर्चस्व संपुष्टात आल्याचे दिसून येते. संयुक्त राष्ट्रे किंवा मोठ्या देशांच्या मध्यस्थीने तणाव कमी होऊ शकतो, पण सध्याच्या परिस्थितीत ही शक्यता कमी दिसते. भारतासाठी हा संघर्ष अत्यंत परिणामकारक आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करतो. तेलाचे दर वाढल्यास महागाई वाढेल. मध्यपूर्वेत लाखो भारतीय काम करतात. त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. व्यापार मार्गांवर परिणाम होऊ शकतो. भारताला संतुलित परराष्ट्र धोरण ठेवत परिस्थिती हाताळावी लागेल.सध्याची स्थिती पाहता, इराण-इस्रायल संघर्ष हा आजच्या जगातील सर्वात संवेदनशील आणि धोकादायक संघर्षांपैकी एक बनला आहे. हा संघर्ष केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित नसून तो जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा राजकारण आणि सामरिक संतुलन यांना प्रभावित करत आहे. सध्या परिस्थिती नियंत्रित तणाव या टप्प्यावर आहे. मात्र एखादी चुकीची हालचाल किंवा मोठा हल्ला हा संपूर्ण जगाला विनाशकारी युद्धात ढकलू शकतो. म्हणूनच पुढील काही आठवडे आणि महिने अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. जगातील सर्व मोठ्या शक्तींना हा संघर्ष थांबवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, अन्यथा त्याचे परिणाम केवळ मध्यपूर्वेतच नाही तर संपूर्ण जगावर होतील.
