निवृत्त सरन्यायाधीश हे आपल्या मनाचे राजे असले तरी देशाच्या संसदेत मात्र नेहमी गप्प राहिले. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीमुळे संसदेचे कोणतेही विशेष नुकसान झाले, असे म्हणता येणार नाही. राजकीय पक्षांनी किमान बोलणाऱ्या लोकांची तरी नियुक्ती करावी, एवढीच अपेक्षा असते.
देशाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई राज्यसभा खासदार म्हणून निवृत्त झाले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर बातम्या येऊ लागल्या की, सहा वर्षांच्या कार्यकाळात खासदार म्हणून त्यांनी एकही प्रश्न विचारला नाही. एका चर्चेत भाग घेतला आणि त्यातही वादग्रस्त विधान केले. या बातम्या आल्यानंतरच काहींच्या लक्षात आले की, गोगोई सहा वर्षांपासून राज्यसभेवर होते. कधी काही बोललेच नसल्यामुळे ते कोणाच्या लक्षातही नव्हते, पण निवृत्तीच्या वेळी नेमकी त्यांच्याच कर्तृत्वाची बातमी गाजू लागली. हे कर्तृत्व असे की सहा वर्षे राज्यसभेत ते ‘हाताची घडी आणि तोंडावर बोट’ ठेवून राहिले. एवढ्या मोठ्या पदावरून म्हणजे देशाच्या सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त होऊन गोगोई ज्या ठिकाणी आवाज काढायचा होता तिथे मात्र गप्प राहिले.
राज्यसभेत राजकीय पक्ष आपल्या पक्षाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी अनेक विचारवंत, लेखक, कायदेतज्ज्ञ, अभिनेते, सामाजिक कार्याची पार्श्वभूमी असलेले, उद्योजक, कलावंतांना पाठवतात. त्यातील काहीजण नियमितपणे अधिवेशनावेळी हजेरी लावतात. काहीजण बोलतात. काहीजण गप्प राहतात. काहीजण सरकारच्या दबावामुळे गप्प राहतात, तर काहींना काहीच बोलायचे नसते, केवळ फुकटात मिळालेल्या खासदारकीचा उपभोग घ्यायचा असतो. यापूर्वी लता मंगेशकर, रेखा, सचिन तेंडुलकर, जयाप्रदा, विजय मल्ल्या अशा लोकांनी खासदार म्हणून चर्चेत कधी फार भाग घेतला नाही. लतादीदी तर आरोग्याच्या कारणामुळे जातच नसत. त्यांची उपस्थिती कमीच होती. अभिनेत्री रेखा, क्रिकेटर तेंडुलकर यांनीही अल्प उपस्थिती लावल्यामुळे त्यांच्यावर टीका व्हायची. राज्यसभेचे खासदारपद हे अशा लोकांना देऊन राजकीय पक्ष आपला पक्ष लाईमलाइटमध्ये रहावा यासाठी प्रयत्न करतात. यामुळे कलावंतांना जणू लॉटरीच लागते; भविष्यात कदाचित ‘रीलस्टार’ देखील संसदेत दिसू लागतील. कारण जे लोकप्रिय असतात त्यांना आपल्या बाजूने करण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धा असते. हे लोक बोलले नाहीत तरी त्यांच्याबाबत कोणी फार गांभीर्याने घेणार नाहीत.
गोगोईंसारखे तज्ज्ञ लोक बोलले नाहीत, याचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. निवृत्तीनंतर अवघ्या चार महिन्यांत १६ मार्च २०२० रोजी त्यांना राज्यसभेवर भाजपने पाठवले. त्यांच्या निवडीमुळे टीकाही झाली. भाजपच्या समर्थनात भूमिका घेतल्यामुळे त्यांना हे पद मिळाले, अशा प्रकारची टीका त्यांना सहन करावी लागली. एका अहवालानुसार त्यांनी फक्त संसदेत ५३ टक्के उपस्थिती लावली. पण या कालावधीत एकही प्रश्न विचारला नाही. दिल्ली सरकारने अधिकार कपात करण्याच्या एका विधेयकावेळी ते बोलले होते. इतर मुद्द्यांवेळी ते गप्प राहिले. कृषी कायद्यांवर त्यांना बोलावेसे वाटले नाही. आता सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून गोगोई निवृत्त झाले. आधी सरन्यायाधीश म्हणून आणि आता खासदार म्हणून. आपल्याला काही बोलायचेच नव्हते, प्रश्न विचारायचेच नव्हते, तर अशा मोठ्या माणसाने हे पद का घेतले, असा प्रश्न आता उपस्थित होतो. ज्यावेळी राज्यसभेवर त्यांची नियुक्ती झाली त्यावेळी बार कौन्सिलच्या अध्यक्षांनी त्यांच्या नियुक्तीचे स्वागत करत ‘गोगोई हे न्यायसंस्था आणि संसदीय व्यवस्थेतील दुवा ठरतील,’ असे म्हटले होते. परवा जेव्हा गोगोई राज्यसभेतून निवृत्त झाले, त्यावेळी राज्यसभा अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांनी त्यांच्या विधीज्ञानाचे कौतुक केले. पण या दोन्ही महत्त्वाच्या लोकांनी केलेल्या विधानाला सार्थ ठरेल असे काम गोगोई यांनी केले नाही. त्यांनी संसदेत कधी आपल्या ज्ञानाचा वापर करून सरकारचे कान पिळले नाहीत किंवा विरोधक गोंधळ घालतात म्हणून त्यांनाही सूचना केल्या नाहीत. म्हणजे ते यायचे, पण गप्प राहून पहायचे आणि जायचे. भारताच्या माजी सरन्यायाधीशांची ही स्थिती असेल तर इतरांनी काय बोलावे, असे आता इतर खासदारांना वाटत असेल. एकदा एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत ‘मला हवे तेव्हा मी संसदेत येतो. मला यावेसे वाटले तरच येतो, मला कोणाचा राजकीय व्हीप लागू पडत नाही,’ असे म्हटले होते. निवृत्त सरन्यायाधीश हे आपल्या मनाचे राजे असले तरी देशाच्या संसदेत मात्र नेहमी गप्प राहिले. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीमुळे संसदेचे कोणतेही विशेष नुकसान झाले, असे म्हणता येणार नाही. राजकीय पक्षांनी किमान बोलणाऱ्या लोकांची तरी नियुक्ती करावी, एवढीच अपेक्षा असते. शेवटी एका खासदारावर महिन्याला सुमारे तीन लाख रुपये खर्च केले जातात. त्यामुळे जनतेचा पैसा वाया जाऊ नये, हीच अपेक्षा.
