फोंडा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीमुळे दक्षिण गोव्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे सभागृहात सरकारला लोकहितार्थ घोषणा करता येणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले. पण त्यासाठी अधिवेशन थांबवण्याची गरज नव्हती. विरोधकांच्या प्रश्नांना बगल देण्याची वाटच पाहणाऱ्या सरकारला फोंडा पोटनिवडणुकीचा ‘आधार‘ मिळाला, असे म्हणायला हवे.
गोवा विधानसभेचे ६ मार्च रोजी सुरू झालेले अधिवेशन सात दिवसांच्या कामकाजानंतर गुंडाळण्यात आले. २७ मार्चपर्यंत हे अधिवेशन चालणार होते. त्यासाठी प्रश्न मागविण्यात आले. खासगी ठराव, विधेयके मागविण्यात आली. गेल्या दीड महिन्यापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामाला लावून प्रश्नांची उत्तरे मागविली गेली. चौदा-पंधरा दिवसांचे अधिवेशन म्हणजे प्रशासनावर जास्त ताण. तरीही प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांनी सुट्टीच्या दिवशीही काम करून आवश्यक ती माहिती गोळा केली. इतके केल्यानंतर आता अचानक सात दिवसांच्या कामकाजानंतर विधानसभेचे अधिवेशनच स्थगित करण्यात आले. सरकारला माहीत होते की, फोंडा मतदारसंघासाठी विधानसभेची पोटनिवडणूक जाहीर होणार आहे. असे असतानाही सरकारने २७ मार्चपर्यंत अधिवेशन बोलावले. त्यासाठी सर्व यंत्रणा कामाला लावली. फोंडा विधानसभेची पोटनिवडणूक रविवारी घोषित झाली. ९ एप्रिलला मतदान होणार आहे. अर्थात फोंडा मतदारसंघाच्या निवडणुकीमुळे दक्षिण गोव्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे सभागृहात सरकारला लोकहितार्थ घोषणा करता येणार नाहीत, हे स्पष्ट होते. पण त्यासाठी अधिवेशन थांबवण्याची गरज नव्हती. विरोधकांच्या प्रश्नांना बगल देण्याची वाटच पाहणाऱ्या सरकारला फोंडा पोटनिवडणुकीचा ‘आधार’ मिळाला, असे म्हणायला हवे. मागचा पुढचा विचार न करता सरकारने अर्थसंकल्प मंजूर करून अधिवेशनच संपवले. विजय सरदेसाई यांनी सरकार अर्थसंकल्प मंजूर करू शकत नाही असे म्हटले होते, मात्र सरकारने अर्थसंकल्प मंजूर केला. अर्थसंकल्प मंजूर केला, तर मग काहीच आवश्यकता नसताना अधिवेशन का गुंडाळले, असा प्रश्न पडतो. कारण खरा लाभ तर अर्थसंकल्पाच्या घोषणांतूनच भाजपला होणार आहे. फक्त त्या गोष्टी आता फोंडा मतदारसंघातील मतदारांना पुन्हा पुन्हा सांगितल्या जातील. गृह आधार आणि दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याच्या ज्या घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या आहेत, त्या आता प्रत्यक्ष भेटीगाठींत मतदारांना सांगितल्या जातील. त्यामुळे अधिवेशनाच्या कालावधीत कपात करण्याला काहीच अर्थ उरत नाही.
पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता ही दक्षिण गोव्यासाठी होती. ही आचारसंहिता मतदारांसाठी लाभदायक घोषणा, मतदारांवर प्रभाव पडेल अशी विधाने टाळण्यासाठी असते. त्याचा विधानसभेच्या कामकाजाशी तसा थेट संबंध येत नाही. फक्त सरकारने मतदारांवर प्रभाव पडणार नाही, याची काळजी घ्यायची असते. इतर सर्व गोष्टींवर सांगोपांग चर्चा करता येते. प्रश्नांची उत्तरे देता येतात. फक्त मतदारांवर प्रभाव पडणार नाही, याचेच भान ठेवायचे असते. असे असतानाही सरकारने विधानसभा अधिवेशन आटोपते घेतले, जे अत्यंत चुकीचे आहे. सध्या अनेक राज्यांच्या विधानसभांची अधिवेशने सुरू आहेत. शेजारच्या कर्नाटकात आणि महाराष्ट्रातही विधानसभा अधिवेशन सुरू आहे. गुजरात, त्रिपुरा विधानसभेचेही अधिवेशन सुरू आहे. हे सांगण्याचे कारण म्हणजे तिथेही पोटनिवडणुका आहेत. या राज्यांची अर्थसंकल्पीय अधिवेशने सध्या सुरू आहेत. पोटनिवडणुका जाहीर झाल्या म्हणून त्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गुंडाळलेले नाही किंवा तशी कोणी मागणीही केल्याचे वृत्त नाही. मग फक्त गोवा सरकारने असे का केले, असा प्रश्न उपस्थित होतो. काहीच अडचण नसताना सरकारने हा निर्णय घेऊन पळवाट काढली, जेणेकडून सरकारमधील घटकांना फोंडा पोटनिवडणुकीत वेळ देता येईल. अधिवेशन २७ मार्चपर्यंत सुरू राहिले, तर मुख्यमंत्र्यांसह भाजपच्या इतर मंत्री-आमदारांना फोंडा मतदारसंघात वेळ देता येणार नाही. शिवाय अधिवेशनात विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचे सत्र सुरूच ठेवले, तर त्याचा परिणाम फोंड्यातील निवडणुकीवर होऊ शकतो. ती जागा भाजपच्या हातून गेली, तर मग त्याचाच परिणाम २०२७च्या विधानसभा निवडणुकीत दिसू शकेल, याची जाणीव त्यांना आहे. नगर नियोजन कायद्यातील ‘कलम ३९ ए’वरील विरोधकांनी मागितलेली चर्चाही आता टळली आहे. म्हणजे साऱ्या गोष्टींचा सखोल अभ्यास करून सरकारने आपली सुटका करून घेतली आहे. निवडणुका जिंकण्याचे व्यसन लागल्यामुळे फोंड्याची जागा हातून गेली, तर भाजपचे विजयाचे सत्र स्थगित होऊ शकते. त्यामुळे अधिवेशन गुंडाळून संपूर्ण लक्ष फोंडा मतदारसंघावर केंद्रित करण्यासाठीच ते स्थगित केले गेले. कुठल्याच कायद्यात अधिवेशन थांबवण्याची तरतूद नाही आणि तशी आवश्यकताही नाही. सरकारला फक्त एक निमित्त हवे होते. ते निमित्त असेच मिळेल, याचीही जाणीव सरकारला होती त्यामुळे पहिल्याच दिवशी अर्थसंकल्प मांडून मुख्यमंत्री मोकळे झाले. अधिवेशन सुरू राहणे आणि तिथे लोकांच्या प्रश्नांवर चर्चा होणे गरजेचे होते.
