राजकारण तत्त्वांवर चालावे असे वाटणाऱ्यांनी बाबूश मोन्सेरात यांच्या निर्विवाद ताकदीसमोर गुढगे टेकले असतील तर मतदारही त्याच मार्गाने गेले असल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही.

संपूर्ण गोव्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या पणजी महापालिका निवडणुकीत विद्यमान मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्यावर विश्वास व्यक्त करीत त्यांच्या पॅनलला बहुमत देण्याचा निर्णय पणजीकरांनी अखेर घेतला. निकालाच्या सुरुवातीपासून भाजपप्रणीत आणि बाबूश पुरस्कृत उमेदवार निवडून येतील, अशी चिन्हे दिसू लागली होती आणि त्यानुसार अंतिम निकाल लागला. ‘आमी पणजीकार’ या उत्पल पर्रीकर पुरस्कृत पॅनलला मिळालेले अल्प यश त्यांना योग्य दिशा दाखवून देईल, अशी गोमंतकीयांची अपेक्षा आहे. बाबूश मोन्सेरात यांचे पणजी मतदारसंघाकडे दुर्लक्ष झाले आहे, मोन्सेरात कुटुंबाकडे असलेली विविध पदे पणजीसाठी लाभदायक ठरलेली नाहीत, त्यामुळे बेशिस्त वाढली आहे, असा ‘आमी पणजीकार’ पॅनलचा युक्तिवाद मतदारांनी स्वीकारला नाही, असेच यावरून दिसून येते. पणजीची सध्याची अवस्था त्रासदायक नाही, असे पणजीवासीयांना वाटते असे निकालावरून स्पष्ट होते. सर्व विरोधकांना एकत्र आणून बिगर-राजकीय पर्याय देण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा ‘आमी पणजीकार’ने केला होता. तथापि सर्वपक्षीय नेते एकत्रितपणे प्रचार करताना दिसले नाहीत, त्यामुळे एकसंध विरोधकांचे दर्शन मतदारांना घडले नाही. उत्पल पर्रीकर हे मूळचे भाजपच्या संस्कारातील युवक. त्यांनी मागच्यावेळी अपक्ष म्हणून विधानसभा निवडणूक लढवली होती, त्यावेळी जोरदार टक्कर दिली होती, पण यावेळी त्यांना मतदारांचे तेवढे समर्थन लाभले नाही हे निकालाने स्पष्ट झाले. याचाच अर्थ या कथित बिगर-राजकीय आघाडीत काँग्रेससोबत ज्येष्ठ भाजप नेत्याचे सुपुत्र उत्पल गेल्याचे मूळ भाजप मतदारांना आवडले नाही का, असाही प्रश्न विचारला जातो. हे मतदार यावेळीही भाजपसमर्थक बाबूशच्या पॅनलसोबत राहिले, असे म्हणता येईल. याच कारणास्तव आपल्या भवितव्याची, राजकीय चालीची निश्चिती करण्याची पाळी आता उत्पल पर्रीकर यांच्यावर आली आहे. एकच मार्ग स्पष्टपणे निवडण्याचे हे संकेत असल्याचे त्यांना मान्य करावे लागेल. महापालिकेत सर्वपक्षीय म्हणून नेतृत्व करणे वेगळे आणि प्रत्यक्ष राजकारणात आपले स्थान पक्के करणे वेगळे, हे त्यांच्या एव्हाना लक्षात आले असेल. राजकारण तत्त्वांवर चालावे असे वाटणाऱ्यांनी बाबूश मोन्सेरात यांच्या निर्विवाद ताकदीसमोर गुढगे टेकले असतील तर मतदारही त्याच मार्गाने गेले असल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही.
आणखी एक मुद्दा प्रकर्षाने चर्चिला जात आहे. महापालिका निवडणूक रिंगणातील उमेदवार ज्यांचा जनतेशी सतत संपर्क राहिला, त्यांच्या बाजूने मतदान केले गेले. उमेदवाराचे समाजकार्य, तळमळ आणि पार्श्वभूमी पाहून मतदारांनी पॅनल कोणते, याचा विचार न करता स्पष्टपणे मतदानाचा अधिकार बजावला. हाच निकष उत्पल पर्रीकर यांना लावायचे ठरवले तर, त्यांनी सतत चार वर्षे पणजीकरांच्या संपर्कात येण्याचे टाळले आणि आता निवडणुकीनिमित्त ते जनतेशी संपर्क करायला लागले, असे चित्र मतदारांना दिसले असेल. या उलट बाबूश यांनी गेली काही वर्षे जनतेशी जवळीक ठेवून सत्तेच्या माध्यमातून त्यांची कामे करून दिली आहेत. नगरसेवकांच्या माध्यमातून त्यांनी जनतेच्या वैयक्तिक समस्यांकडे लक्ष दिले. त्याचा परिणाम त्यांनी निवडलेल्या उमेदवारांना मिळाला असे निकाल दर्शवितो. बाबूश भाजपमध्ये असले तरी त्यांनी स्वबळावर विजय खेचून आणला आणि अप्रत्यक्षपणे भाजप आणि संघविचारांना शह दिला, असे मत सोशल मीडियावर व्यक्त झाले आहे. हा मुद्दाही विचारात घ्यावा लागेल. भारतीय जनता पक्षाला सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊनही हरवू शकले नाहीत, अशी प्रतिक्रिया देत बाबूश मोन्सेरात यांनी आपल्या यशाचे श्रेय पक्षाला दिले आहे. अशा प्रकारे त्यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपची उमेदवारी पक्की केली आहे, असे म्हणता येईल.
राज्यात भू-रूपांतराबाबत असलेल्या असंतोषाचे कोणतेही प्रतिबिंब निवडणुकीवर पडले नाही. एखाद्या भागातील जनआक्रोशाचा परिणाम अन्य भागांत होतोच असे नाही. अर्थात पणजी महापालिका निकालावर राज्यातील अस्वस्थतेचा परिणाम जाणवला नाही. पणजी नगरीचे प्रश्न आणि समस्या वेगळ्याच आहेत. या भागांतही सुपीक जागेत बांधकामे होत राहतील. त्यामुळे सरकारने जनतेला कौल हा परवाना न मानता गोमंतकीयांच्या वेदना आणि कळकळ लक्षात घेऊन त्या दिशेने पावले टाकायला हवीत. सुरेंद्र फुर्तादो यांचा पराभव अथवा तीसपैकी केवळ तीन जागांवर निवडून आलेले नगरसेवक हा विरोधकांसाठी धडा आहे. मोजकेच महिने शिल्लक असल्याने विधानसभा निवडणुकीवर राजकीय पक्षांनी लक्ष केंद्रित करावे. महापालिका निकाल हा सत्ताधारी पक्षाला दिलासा असला तरी तेवढ्यावरच समाधान मानणे चुकीचे ठरेल आणि विरोधकांनी पराभवाचा धसका न घेता पुढील तयारीस लागणे योग्य ठरेल. मतदारांना कोणीही गृहीत धरू नये, त्यांच्या सुज्ञपणावर विश्वास ठेवावा आणि सामाजिक कार्याला वाहून घ्यावे, असाच संदेश निकालांनी दिला आहे.