सत्तेवर कोणीही असो किंवा विरोधात कोणीही असो, पण विधानसभागृहाची शान व मान राखणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, याचे भान सगळ्यांनी ठेवण्याची गरज आहे.
सध्या गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनाचे वेगळेपण म्हणजे, अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी यावेळी अर्थसंकल्प सादर केला गेला. शुक्रवारी अधिवेशन सुरू झाले. वास्तविक शुक्रवार हा खासगी कामकाजाचा दिवस असतो, त्यामुळे सहसा त्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर केला जात नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, सध्या राज्यात सरकारी शिगमोत्सव नव्हे तर शिमगोत्सव विविध तालुक्यांत सुरू आहे. ‘शिगमा’ आणि ‘शिमगा’ यात फरक आहे. एरवी होळी झाली की खरे म्हणजे शिगमोत्सव संपतो. गावात त्या दिवशी शिगम्याचे मांड मोडले जातात. पण सरकारला तो नियम लागू होत नाही, त्यामुळे हा शिगमोत्सव सुरू आहे. प्रत्यक्षात त्यात शिगम्याचे काहीच नसते, असतात ते रोमटामेळ. त्या निमित्ताने अनेकांचा व्यवसाय चालतो, त्यामुळे कोणी त्याच्या वाट्यालाही जात नाही. तर या शिगमोत्सवाच्या धामधुमीत विधानसभा अधिवेशन सुरू झाले. सरकारला त्यापूर्वी ‘कलम ३९ ए’ विरोधात झालेल्या आंदोलनामुळे त्याचे पडसाद सभागृहात उमटतील, अशी धाकधूक होती. कारण ‘इनफ इज इनफ’ या चळवळीचे काम सगळीकडे सुप्त स्वरूपात सुरू आहे. पण प्रत्यक्षात त्याचे पडसाद उमटले नसले तरी सावर्डेतील मिराबाग येथे तेथील बंधाऱ्यावरून जे रण पेटले आहे, त्याचे पडसाद मात्र उमटले आणि सगळेच हादरले. कारण त्या आंदोलनातील कार्यकर्त्यांनी चक्क सभागृहाच्या प्रेक्षागृहात येऊन घोषणा दिल्या व घोषणा फलक फडकावले. या घटनेने सभापती आणि मुख्यमंत्र्यांसह सगळेच थक्क झाले. कारण हल्लीच्या काळातील अशाप्रकारचा हा पहिलाच प्रकार होता. त्या लोकांना नंतर अटक वगैरे झाली खरी, पण या प्रकाराने सभागृहाच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले.
नंतर केलेल्या तपासात या लोकांना सभागृहाचे पास कोणी दिले, त्यांचा विधानसभा संकुल परिसरातील वावर व त्यांच्या हालचाली वगैरे सगळे प्रकार उघडकीस आले. सभापतींनी पास दिलेले आमदार विजय सरदेसाई यांना दिलगिरी व्यक्त करण्याची सूचना केली आणि त्यांनीही ती त्वरित व्यक्त केली. पण, या घटनेने अनेक सवाल आता उपस्थित झाले आहेत. सरदेसाई म्हणतात त्याप्रमाणे, कोणीही सर्वसामान्य अशा पासेसची मागणी करतात आणि त्यांना ते दिले जातात म्हणून त्यांच्या प्रेक्षागृहातील वर्तनाबाबत संबंधित आमदाराला जबाबदार धरावे का? हा मुद्दाही खरा आहे. पण त्याचबरोबर सभागृहाच्या नियमांची आणि पावित्र्याची कल्पना नसलेल्यांना असे पास द्यावेत का? असा मुद्दाही उपस्थित होतो. त्या लोकांनी आणलेले कागदी फलक सुरक्षा यंत्रणेच्या नजरेतून कसे निसटले, तसेच त्या लोकांना ते कोणी पुरविले, असे मुद्देही खरे तर अभ्यासणे गरजेचे आहे. सत्तेवर कोणीही असो किंवा विरोधात कोणीही असो, पण विधानसभागृहाची शान व मान राखणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, याचे भान सगळ्यांनी ठेवण्याची गरज आहे. समाज माध्यमांवर स्वतःला बुद्धिजीवी म्हणविणारे सभागृहातील हा प्रकार काही प्रथमच घडलेला नाही, असे सांगून यापूर्वीच्या काही घटनांची उदाहरणेही देताना आढळतात. यापूर्वी असे प्रकार घडलेले असले तरी ते योग्य नव्हते, असे सांगण्याचे धाडस ते का दाखवत नाहीत. असा प्रश्नही त्यामुळे पडतो. स्वर्गीय भाऊसाहेबांच्या काळातही विरोधी पक्ष होता, पण आजच्यासारखा आक्रस्ताळेपणा कधीच दिसला नव्हता. खरे तर विरोधी पक्ष असो किंवा सत्ताधारी, तो कसा असावा त्याचे ज्वलंत उदाहरण स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांनी घालून दिले होते. त्यांचा अभ्यास व आचरण आजच्या सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षांनी केले तर ते गोव्यासाठी भल्याचे ठरेल, असे सांगावेसे वाटते.
या अधिवेशनातील नंतरचे दिवस काहीशा शांतपणाने गेल्याचे जाणवते. अभ्यासकांच्या मते त्याला कारण सभापती गणेश गावकर यांनी घेतलेली कडक भूमिका आणि नियमांवर बोट ठेवून दोन्ही बाजूंना दिलेली समज कारणीभूत आहे. त्याचीच नितांत गरज होती. कारण अधिवेशन अल्प दिवसांचे म्हणून प्रथम टीका करायची आणि प्रत्यक्ष सभागृहात क्षुल्लक प्रश्नांवरून गदारोळ माजवायचा ही हल्लीच्या काळातील प्रथा बनून राहिली होती. सभापतींसमोरील मोकळ्या जागी धाव घेऊन घोषणाबाजी केल्याखेरीज तर दिवस जात नव्हता. यापूर्वी विरोधी पक्षात असताना आजच्या सत्ताधीशांनीही तेच केले होते म्हणा. एखाद्या प्रश्नावर आकांडतांडव करून सभागृह डोक्यावर घ्यायचे, पण सरकारकडून मंत्री उत्तर द्यायला उभा राहिला की सभागृहाबाहेर निघून जायचे आणि तेथे पत्रकारांसमोर वल्गना करायच्या अशीही पद्धत पहायला मिळते. गोव्यातच कशाला दिल्लीतही हेच चित्र आहे. लोकशाहीची ही थट्टा नव्हे का, असा प्रश्न त्यामुळे पडतो. हे एकंदर पाहिले तर लोकशाहीतील सर्वोच्च सभागृहाचा वापर केवळ लोकांच्या कल्याणासाठी करण्यावर आपण कधी भर देणार, असा मुद्दाही उपस्थित होतो. आता त्याचबरोबर अनेकदा सत्ताधारी पक्षानेही त्यासाठी उदार धोरण अवलंबिण्याची गरज आहे. परवाचे विधानसभेतील घोषणाबाजीचेच उदाहरण घेतले तर त्या गोष्टी या थरावर का गेल्या, ही समस्या उद्भवली त्याच वेळी त्यावर तोडगा काढण्याचे उपाय का योजले नाहीत, हे प्रश्नही उपस्थित होतात. पण, त्याचबरोबर समस्या कितीही गंभीर असली व सरकार त्याकडे कानाडोळा करत असले तरी त्यावर सभागृहात जाऊन निदर्शने करणे आणि घोषणा देणे हा उपाय नव्हे, हेही खरे आहे. कारण विधानसभा किंवा लोकसभा हे लोकप्रतिनिधीगृह आहे, तेथे नवे कायदे केले जातात आणि अस्तित्वात असलेले कायदे दुरुस्त केले जातात. त्याकडे दुर्लक्ष करून तेथे निदर्शने किंवा आंदोलने होता कामा नये. हे जसे निदर्शने करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे, त्याचबरोबर अशा कामासाठी त्यांना प्रवृत्त करणाऱ्या किंवा त्यांना फूस देणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. कारण कोणतेही आंदोलन हे सुरवातीच्या टप्प्यात चांगले वाटते, पण नंतर ते आपल्या हातात राहात नाही आणि विघ्नसंतोषी त्याचा लाभ घेत असतात. गोव्यातील विविध आंदोलनांचा हाच अनुभव आहे.
- प्रमोद ल. प्रभुगावकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
