वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवल्यामुळे कारवाई
पणजी : वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवल्यामुळे गेल्या चार वर्षांत राज्यात एकूण १४,५१५ रेशनकार्डे सरेंडर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी सुमारे ८० टक्के कार्डे ही गरीबी रेषेवरील (एपीएल) असल्याची माहिती मुख्यमंत्री तसेच नागरी पुरवठा मंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली.
केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ज्या लाभार्थी कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे, त्यांनी आपली रेशनकार्डे स्वेच्छेने सरेंडर केली आहेत.
२०२२-२३ ते २०२५-२६ या कालावधीत एकूण १४,५१५ रेशनकार्डे सरेंडर करण्यात आली. त्यापैकी उत्तर गोव्यात ७,७८० कार्डे, दक्षिण गोव्यात ६,६०० कार्डे तर कुशावती जिल्ह्यात १३५ कार्डे सरेंडर करण्यात आली. प्रकारानुसार पाहता, एपीएल (गरीबी रेषेवरील) ११,६४५, पीएचएच (प्रायोरिटी हाऊसहोल्ड) २,५७९, एएवाय (अंत्योदय अन्न योजना) २९१ कार्डे सरेंडर करण्यात आली आहेत.
रेशनकार्ड सरेंडर करण्यासाठी अर्ज नागरी पुरवठा खात्याच्या संबंधित तालुका कार्यालयात स्वीकारले जातात. त्यानंतर खात्याकडून नियमांनुसार छाननी व चौकशी केली जाते. एकदा रेशनकार्ड सरेंडर झाल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्याची माहिती रेशन कार्ड मॅनेजमेंट सिस्टमच्या डेटाबेसमधून वगळली जाते.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील (पीडीएस) सर्व व्यवहार आधार प्रणालीद्वारे होत असल्याने रेशनकार्ड सरेंडर केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला रेशन घेण्यास पात्रता राहत नाही. तसेच रेशनकार्ड संबंधित तालुका कार्यालयात जमा करावे लागते, त्यामुळे त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता टळते.
सरेंडर झालेली रेशनकार्डे
वर्ष एएवाय पीएचएच एपीएल
२०२२-२३ ५८ ५४० २,७२०
२०२३-२४ १४१ १,५४५ ७,५८४
२०२४-२५ ३६ १६५ ९७८
२०२५-२६ ५६ ३२९ ३६३
वर्षनिहाय तपशील
२०२२-२३ : ३,३१८ कार्डे (उत्तर गोवा १,४५८, दक्षिण गोवा १,८६०)
२०२३-२४ : ९,२७० कार्डे (उत्तर गोवा ५,१६८, दक्षिण गोवा ४,१०२)
२०२४-२५ : १,१७९ कार्डे (उत्तर गोवा ६६५, दक्षिण गोवा ५१४)
२०२५-२६ : ७४८ कार्डे (उत्तर गोवा ४८९, दक्षिण गोवा १२४, कुशावती १३५)
