१ लाखापर्यंत दंड; गोवा वकील संरक्षण विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
पणजी : न्यायालयीन कामकाजादरम्यान एखाद्या वकिलावर हल्ला केल्यास संबंधित आरोपीला ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी तरतूद असलेले गोवा वकील संरक्षण विधेयक राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. एखाद्या वकिलाच्या जीवाला धोका असल्यास त्याला पोलीस संरक्षण देण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाने विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिल्याने ते लवकरच विधानसभेत सादर केले जाणार आहे. अलीकडच्या काळात वकिलांना मारहाण किंवा धमकावण्याच्या घटना घडत असल्यामुळे वकिलांच्या संघटनांकडून त्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.
विधेयकानुसार, एखाद्या प्रकरणाच्या सुनावणीशी संबंधित कारणांमुळे वकिलाला कोणाकडून धोका असल्याची शक्यता असल्यास त्याला पोलीस संरक्षण मिळू शकते. त्यासाठी संबंधित वकिलाला सत्र न्यायालयात अर्ज करावा लागेल. उपलब्ध पुरावे आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन न्यायालय निर्णय घेईल. न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच पोलीस संरक्षण देण्यात येईल.
विधेयकाच्या कलम ६ अंतर्गत भारतीय न्याय संहितेनुसार शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. वकिलाला धमकी देणे किंवा छळ करणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला असून त्यासाठी २ वर्षांपर्यंत कारावास आणि २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच वकिलावर प्रत्यक्ष हल्ला केल्यास ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. याशिवाय, वकिलाच्या मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास किंवा उपचारासाठी खर्च करावा लागल्यास त्याची भरपाई देण्याची तरतूद कलम १० मध्ये करण्यात आली आहे.
एखाद्या वकिलाविरुद्ध तक्रार दाखल झाल्यास त्या प्रकरणाची चौकशी पोलीस उपअधीक्षक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून केली जाईल. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच गुन्हा नोंदवला जाईल. ही चौकशी ७ दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल, अशी तरतूद कलम ९ मध्ये करण्यात आली आहे.
कायद्याचा गैरवापर केल्यास वकिलावरही कारवाई
एखाद्या वकिलाने चुकीची तक्रार करून कायद्याचा गैरवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याच्यावरही कारवाई होणार आहे. अशा प्रकरणात ३ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात, अशी तरतूद कलम ११ मध्ये करण्यात आली आहे.
