अतिक्रमण रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
पणजी : कोमुनिदाद आणि सरकारी जागांवर अतिक्रमण करून घरे बांधण्याचे प्रकार थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. यापुढे केवळ स्वतःच्या मालकीची जमीन असलेल्यांनाच 'ईएचएन' (EHN) घर क्रमांक देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. विधानसभा अधिवेशनात शून्य प्रहरात पर्येच्या आमदार देविया राणे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.
आमदार देविया राणे यांनी सत्तरी तालुक्यातील आल्वारा आणि सरकारी जमिनींवरील घरांना घरपट्टी भरूनही वीज आणि पाणी जोडणी मिळत नसल्याचा मुद्दा सभागृहात मांडला होता. यावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारी जागांवर पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोणी रीतसर प्लॉट खरेदी करून किंवा स्वतःच्या जागेत घर बांधले असेल, तरच त्यांना ईएचएन क्रमांक दिला जाईल आणि त्यानंतरच त्यांना वीज व पाणी जोडणी मिळेल.
यासोबतच बांधकाम परवाना प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. स्वतःची जमीन असल्यास एकाच कुटुंबासाठीच्या घरांसाठी (सिंगल ड्वेलिंग) थेट पंचायतमध्ये अर्ज करता येईल. या प्रक्रियेअंतर्गत केवळ १५ दिवसांच्या आत बांधकाम परवाना आणि ऑक्युपेन्सी प्रमाणपत्र मिळेल. ही नवीन प्रणाली कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
ज्या घरांना आधीच ईएचएन क्रमांक देण्यात आले आहेत, त्यांना वीज आणि पाणी जोडणी देण्याबाबत सरकारकडून तपासणी करण्यात येईल. मात्र, यापुढे आल्वारा जमिनीवर घर असल्यास ती जमीन संबंधित व्यक्तीच्या नावावर असणे अनिवार्य आहे. केवळ अतिक्रमण करून घरे बांधल्यास आता त्याचा उपयोग होणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.
