नगरनियोजन खात्याचे निर्णय कायदे, नियमांनुसार

प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : नगरनियोजन खात्याचे निर्णय हे कायदे, नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार घेतले जातात. सरकार न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करते. नगरनियोजन कायद्यातील कलम १७(२) आणि ३९(अ) संदर्भात मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतले आहेत, अशी माहिती नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी विधानसभेत दिली. नगरनियोजन कायद्यातील कलम १७(२) ची तरतूद १९९७ साली करण्यात आली असून, सध्या कलम १७(२) आणि ३९(अ) या विषयांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत बुधवारी नगरनियोजन, वन, आरोग्य आणि नगरविकास खात्यांच्या मागण्यांवर चर्चा झाली. त्यानंतर मागण्यांना मंजुरी देण्यात आली. चर्चेला उत्तर देताना मंत्री राणे यांनी ही माहिती दिली. नगरनियोजन कायद्यातील कलम १७(२) १९९७ मध्ये लागू करण्यात आले होते. मात्र २०१० पर्यंत त्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे नव्हती. सुरुवातीला २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक उतार असलेल्या डोंगरांवर बांधकामास परवानगी होती. पुढे २०१८ मध्ये नियम कडक करण्यात आले आणि २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त उतार असलेल्या डोंगरांवर कापणी करण्यास बंदी घालण्यात आली. तसेच उल्लंघन केल्यास दंडाची रक्कम १० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली.
प्रादेशिक आराखडा नसताना कलम ४४ अंतर्गत जमिनींचे रूपांतर करण्यात येत होते. मात्र डोंगर कापणी आणि जमीन रूपांतरणाबाबतचे नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे कायम ठेवण्यात आली आहेत. सरकारने ८ लाख चौ.मी. जमिनीचे रूपांतरण मंजूर केले असले, तरी त्यापैकी ४ लाख चौ.मी. जमीन रूपांतरण मागे घेण्यात आले आहे, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.
शेतजमीन आणि मुंडकार जमिनींचे रूपांतरण रोखण्यासाठी विधानसभेत कायदे करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच राज्यातील वनक्षेत्र २०११ मध्ये सुमारे ५८ टक्के होते, ते आता ६१ टक्क्यांहून अधिक झाले आहे.
महत्त्वाचे निर्णय
खारफुटी संवर्धनासाठी १३,००० सर्वे क्रमांकांतील बांधकामांवर बंदी
राज्यातील वनक्षेत्रात ५८ टक्क्यांवरून ६१ टक्क्यांपर्यंत वाढ
गालजीबाग येथे सागरी अभयारण्य उभारण्याचा प्रस्ताव
बोंडला अभयारण्याचा स्वतंत्र विकास आराखडा
खासगी वनक्षेत्राचा अहवाल १ जूनपर्यंत निश्चित
गोमेकॉतील ओपीडीची वेळ वाढवणार
आरोग्य क्षेत्रातही सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यातील सर्व रुग्णालयांतील उपकरणे व सुविधांतील उणिवा तपासण्याचे काम सुरू आहे. गोवा मेडिकल कॉलेज (गोमेकॉ) रुग्णालयातील ओपीडीची वेळ वाढविण्यात येणार आहे. आयपीएचबीची नवी इमारत पूर्णत्वास आली असून ती लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.