मॉविन गुदिन्हो : पंचायत कर्मचाऱ्यांना लवकरच सातवा वेतन आयोग
पणजी : गोव्यातील टॅक्सी व्यवसायात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि प्रवाशांना समान दर लागू करण्यासाठी टॅक्सी चालकांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर येणे अनिवार्य आहे, असे प्रतिपादन वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी गुरुवारी विधानसभेत केले. यासोबतच, राज्यातील पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत पंचायत, वाहतूक आणि उद्योग खात्यांच्या मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.
केंद्र सरकारकडून पंचायतींच्या निधीत सुमारे ६५ टक्क्यांची कपात झाली असली तरी उपलब्ध सुविधांचा योग्य वापर करून पंचायती सेवा देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मंत्री गुदिन्हो यांनी सांगितले. पंचायतींमध्ये ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करण्यासाठी करार पद्धतीने एका अभियंत्याची नियुक्ती करण्यात येणार असून सध्या ६५ पंचायतींमध्ये ऑनलाईन सेवा सुरू झाली आहे.
स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत नागवा, चिखली, बोगमाळो, हरवळे, कारापूर, नावेली, पैंगीण, कोरगाव, शिरोडा, शेल्डे, असोल्डा आणि सावर्डे या पंचायतींमध्ये कचरा वर्गीकरण व संकलनाचे काम प्रभावीपणे सुरू आहे. राज्यातील १०९ पंचायतींमध्ये कचरा साठवण्यासाठी एमआरएफ सुविधा उपलब्ध आहेत, तर ७५ पंचायतींमध्ये तात्पुरती एमआरएफ व्यवस्था करण्यात आली आहे.
वित्त आयोगाकडून मिळालेल्या निधीचा योग्य वापर करण्यासाठी पंचायतींसाठी स्वतंत्र आराखडा तयार केला जाणार आहे. तसेच दीनदयाळ मूलभूत सुविधा योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ७६ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत.
गुंतवणुकीसाठी उद्योजक उत्सुक
राज्यातील उत्तम पायाभूत सुविधा आणि सरकारी सवलतींमुळे गोव्यात गुंतवणूक करण्यासाठी मोठे उद्योजक उत्सुक आहेत. त्यामुळेच औद्योगिक भूखंडांच्या विक्रीलाही चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे मंत्र्यांनी उद्योग खात्याच्या वतीने सांगितले.
राजकीय दबावामुळे बदल्या रद्द!
सरपंचांशी उद्धटपणे वागणाऱ्या १० ते ११ पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश जारी करण्यात आले होते. मात्र, सहकारी आमदारांची शिफारस आणि राजकीय दबावामुळे हे आदेश मागे घ्यावे लागले. गोवा हे लहान राज्य असल्याने सर्वांचे ऐकून घ्यावे लागते, अशी कबुली मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी सभागृहात दिली.
