पणजी : गुरुवारी विधानसभेत (Assembly) डिपॉसिट रिफंड योजनेवरील (डीआरएस) (DRS) लक्षवेधी सूचनेवर २० मिनिटांपेक्षा अधिक बोलू न दिल्याने विरोधी आमदारांनी सभापतींच्या हौद्यात धाव घेतली. योजनेमुळे राज्यभरातील दुकानदार, कचरा व्यवस्थापक , उत्पादक यांच्यावर परिणाम होणार असल्याने चर्चा आवश्यक असल्याचे विरोधकांनी सांगितले.
यानंतर सभापतींनी याविषयी अधिक वेळ बोलण्यास परवानगी दिली. मुख्यमंत्री (Chief Minister) डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सर्व भागदार, आमदारांना विश्वासात घेऊनच ही योजना सुरू केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या योजनेमुळे सरकारवर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही.
योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. योजनेची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे अभ्यास करण्यात आला होता. तसेच असंघटित कामगार, भंगार विक्रेते, हॉटेल मालक, एमआरएफ चालक यांच्या सोबत चर्चा सुरू आहे. यासाठी नेमण्यात आलेल्या ऑपरेटरने १४४ पंचायतींसोबत चर्चा केली आहे. बीडीओ, अबकारी खात्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये जागृती प्रशिक्षण घेण्यात आले आहे.
ते म्हणाले, योजना सुरू झाली नसल्याने अद्याप ‘रिवर्स वेंडिंग मशीन’ (आरव्हीएम) (RVM) बसवण्यात आलेले नाहीत. आरव्हीएमची देखभाल करण्याचे काम नेमण्यात आलेल्या ऑपरेटरचे असेल. सुपर मार्केट व अन्य दुकानात अशी मशीन बसवण्यास चालना देण्यात येईल.
ऑपरेटरला घरोघरी जाऊन डीआरएसचा पॅकिंग उचलण्याचा पर्याय तपासण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. या योजनेमुळे राज्यात रस्त्याकडेला टाकण्यात येणारा कचरा कमी होईल. तसेच कचऱ्याचे ‘ब्लॅक स्पोट’ देखील कमी होतील. कचरा समस्या कमी करण्यासाठी अशा योजना आवश्यक आहेत.
तत्पूर्वी आमदार विजय सरदेसाई यांनी या योजनेमुळे व्यवसाय क्षेत्रावर दरवर्षी २०० कोटी रुपये भार पडणार असल्याचे सांगितले. केदारनाथ येथे ही योजना अपयशी ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी योग्य तयारी केल्याशिवाय योजनेची अंमलबजावणी करू नये अशी मागणी केली. कार्लूस फेरेरा यांनी उत्पादक केवळ गोव्यासाठी वेगळे क्यूआर कोड असणारे लेबल बनवतील का असा प्रश्न उपस्थित केला.
एकाच कंपनीची मक्तेदारी
आमदार व्हेन्झी व्हिएगस म्हणाले की, या योजनेमुळे राज्यातील उत्पादक, कचरा व्यवस्थापक, दुकानदार, ग्राहकांवर विपरीत परिणाम होणार आहे. यामुळे या क्षेत्रात एकाच कंपनीची मक्तेदारी निर्माण होईल.
