पणजी: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन गोव्यातील तरुणांनी मत्स्य व्यवसायात पुढाकार घ्यावा. या क्षेत्रात भविष्यात मोठ्या संधी असून तरुणांनी यात आपले भवितव्य घडवावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत केले.
मत्स्य व्यवसायातील संधींबाबत मुख्यमंत्री आशावादी असले तरी, वाढत्या मासळी दरावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. आमदार विजय सरदेसाई यांनी सभागृहात मासळीच्या महागाईचा मुद्दा उपस्थित केला. गेल्या आठ वर्षांत बांगडा, तारले, सुरमई, पापलेट आणि कोळंबी यांसारख्या मासळीच्या दरात २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ही महागाई सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली असून, 'शीत-कडी-नुस्ते' हे जेवण आता केवळ श्रीमंतांसाठीच उरले आहे की काय, अशी स्थिती निर्माण झाल्याचे सरदेसाई म्हणाले. भविष्यात अरबी समुद्रात मासळी मिळणे कठीण होईल, अशी भीती व्यक्त करत त्यांनी मासळीचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार काय पावले उचलत आहे, असा सवाल मत्स्यव्यवसाय मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांना विचारला.
या चर्चेदरम्यान सरदेसाई यांनी मासळीच्या साठवणुकीसाठी कोल्ड स्टोरेजची गरज आणि खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी अत्याधुनिक बोटींची आवश्यकता असल्याचे सुचवले. यावर उत्तर देताना मंत्री हळर्णकर यांनी सांगितले की, मडगावच्या एसजीपीडए मार्केटमध्ये कोल्ड स्टोरेज उभारले आहे, मात्र प्रशासकीय परवानगीअभावी ते अद्याप सुरू होऊ शकले नाही. मालीम आणि कुटबण जेटीवर कोल्ड स्टोरेज कार्यरत आहेत. तसेच, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत कोल्ड स्टोरेजसाठी सरकार ४० ते ५० टक्के अनुदान देत असून, खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी आतापर्यंत २१ जणांना परवानगी देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
