सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल; भारतीय वैद्यकीय क्षेत्रातील पहिलीच घटना!
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने एका अत्यंत संवेदनशील प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल दिला असून, गेल्या १३ वर्षांपासून 'व्हेजिटेटिव्ह स्टेट'मध्ये (शुद्ध हरपलेल्या अवस्थेत) असलेल्या एका ३१ वर्षीय तरुणाचे लाईफ सपोर्ट काढून घेण्यास परवानगी दिली आहे. या निकालामुळे भारतात 'पॅसिव्ह युथनेशिया' म्हणजेच निष्क्रिय इच्छा मरणाबाबतचा एक मोठा कायदेशीर पायंडा पडला आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना केंद्र सरकारला या विषयावर स्वतंत्र कायदा करण्याचा विचार करण्याचे आवाहनही केले आहे.
गाझियाबादचा रहिवासी असलेला हरीश राणा २०१३ मध्ये एका अपघातात इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडला होता. या भीषण अपघातात त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली आणि तेव्हापासून तो अंथरुणाला खिळून होता. श्वास घेण्यासाठी आणि अन्नासाठी त्याला नळ्यांच्या आधारे जिवंत ठेवले गेले होते. आपल्या पोटच्या मुलाची ही असह्य अवस्था पाहून हतबल झालेल्या वृद्ध पालकांनी अखेर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्याला या वेदनादायी आयुष्यातून मुक्त करण्याची विनंती केली होती. वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालात हरीशच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही चिन्हे नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर न्यायालयाने पालकांची ही मागणी मान्य केली.
निकाल देताना न्यायालयाने शेक्सपिअरच्या 'हॅम्लेट'मधील 'टू बी ऑर नॉट टू बी' या प्रसिद्ध ओळीचा संदर्भ दिला. न्यायालयाने म्हटले की, डॉक्टरांचे कर्तव्य रुग्णावर उपचार करणे असते, परंतु जेव्हा रुग्णाच्या प्रकृतीत सुधारणेची कोणतीही आशा उरत नाही, तेव्हा ते कर्तव्य संपुष्टात येते. हरीशला एम्समध्ये (AIIMS) दाखल करून तिथल्या पॅलिएटिव्ह केअरमध्ये त्याचे उपचार सन्मानपूर्वक बंद करावेत, जेणेकरून त्याचा अंत सन्माननीय पद्धतीने होईल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
यावेळी खंडपीठाने हरीशच्या पालकांच्या त्यागाचेही कौतुक केले. गेल्या १३ वर्षांपासून प्रतिकूल परिस्थितीत या वृद्ध पालकांनी आपल्या मुलाची निस्वार्थ सेवा केली. हा निर्णय केवळ तर्कशास्त्रावर आधारित नसून प्रेम, जीवन आणि हानी यांच्यातील भावनेवर आधारित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. भारतात २०११ मध्ये अरुणा शानबाग खटल्यात पॅसिव्ह युथनेशियाला कायदेशीर मान्यता मिळाली होती, परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दृष्टीने हरीश राणाचे हे प्रकरण भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.
