पणजी : निती आयोगाने (Niti Aayog) नुकत्याच जारी केलेल्या अहवालानुसार गोव्याचे (Goa) आर्थिक आरोग्य चांगल्या स्थितीत आहे. आयोगाने दुसऱ्यांदा राज्यांचे आर्थिक (Financial) आरोग्याचे स्थैर्य दर्शवणारा निर्देशांक (एफएचआय) जारी केला आहे. या क्रमवारीत ५४.७ गुणांसह गोवा दुसऱ्या स्थानी आहे.
ओडिशा (७३.१ गुण) पहिल्या व झारखंड (५०.५ गुण) तिसऱ्या स्थानी आहे. हा निर्देशांक आर्थिक वर्ष २०२३- २४ च्या महालेखापाल (कॅग) (CAG) अहवाल व राज्य सरकारांनी जारी केलेल्या विविध आर्थिक अहवालांवरून (Report) तयार करण्यात आला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा गोव्याची क्रमवारी एका क्रमांकाने सुधारली आहे.
राज्यांनी केलेला दर्जात्मक खर्च, महसूल गोळा करण्याची करप्रणाली, जबाबदारीने केलेले वित्त व्यवस्थापन, कर्जाचा निर्देशांक, कर्ज स्थिरता या पाच गोष्टींच्या आधारे क्रमवारी तयार करण्यात आली आहे.
राज्यांची वैयक्तिक वित्तीय कामगिरी देशाच्या एकूण आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाची आहे. यामुळे एफएचआयमध्ये राज्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिलेल्या योगदानाचा देखील अभ्यास करण्यात आला आहे. यात राज्याची लोकसंख्या, एकूण सार्वजनिक खर्च, महसूल आणि वित्तीय स्थिरता यांचा समावेश आहे.
एफएचआयनुसार गोव्याने दर्जात्मक खर्च करण्यात ४९.५ गुण मिळवले आहेत. संपूर्ण देशात दर्जात्मक खर्च करण्यात गोवा देशात आठव्या स्थानी आहे. महसूल गोळा करण्याच्या करप्रणालीत गोव्याने ८०.४ गुण मिळवत देशात या विभागात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. वित्ताचे जबाबदारीने केलेल्या व्यवस्थापन या श्रेणीत गोव्याने ४५ गुण मिळवत चौथा क्रमांक मिळवला आहे. कर्जाच्या निर्देशांकात गोवा ५६.८ गुणांसह देशात नवव्या स्थानी आहे. कर्ज स्थिरता विभागात ४१.९ गुणांसह गोवा दुसऱ्या स्थानी आहे.
आयोगाचे निरीक्षण
आयोगाने नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार, थकीत निधी वापर प्रमाणपत्रे (३,०२८ कोटी), प्रलंबित बिले (१९६ कोटी) आणि सामंजस्यातील विलंब यामुळे राज्याच्या खर्चाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. महसूल आणि जीएसडीपी प्रमाणांत घट झाली आहे. २०२३- २४ मध्ये कर्ज आणि जीएसडीपीचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा किंचित अधिक होते.
