उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात उभारणार अत्याधुनिक प्रयोगशाळा
पणजी: गोव्यातील नद्यांचे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी जलस्रोत खात्याने आता कंबर कसली आहे. राज्याच्या प्रत्येक विभागात एका विशेष 'उप-विभागा'ची स्थापना करून नद्यांना मिळणाऱ्या नाल्यांमधील प्रदूषणाचे सखोल विश्लेषण केले जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात दोन स्वतंत्र अत्याधुनिक प्रयोगशाळा (लॅब) स्थापन करण्यात येतील, असे आश्वासन जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी विधानसभेत दिले.
विधानसभेच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी राज्यातील प्रमुख नद्यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न आक्रमकपणे लावून धरला होता. या प्रश्नावर उत्तर देताना शिरोडकर बोलत होते. सांडपाणी आणि इतर प्रदूषित द्रव्ये थेट नद्यांमध्ये सोडल्यामुळे गोव्यातील मांडवी, जुवारी आणि साळ यांसह तब्बल ११ प्रमुख नद्या प्रदूषित झाल्याची नोंद झाली आहे. देशातील एकूण ३२३ प्रदूषित नद्यांच्या यादीत गोव्यातील या नद्यांचा समावेश होणे ही चिंतेची बाब असल्याचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी निदर्शनास आणून दिले. अहवालानुसार, राज्यातील ७५ टक्के जलस्रोत प्रदूषित झाले आहेत.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी साळ नदीच्या प्रदूषणावरून सरकारवर कडक टीका केली. साष्टीतील साळ नदी ५० टक्के प्रदूषित झाली असून, थेट मलनिस्सारणाचे (सीवेज) पाणी त्यात सोडले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या नदीचा गाळ काढण्यासाठी आणि ती स्वच्छ करण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च केले असले, तरी परिस्थिती अद्याप सुधारलेली नाही. प्रदूषित पाण्यामुळे पर्यावरणासह मत्स्यसंपदेवरही मोठा परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावर उपाय म्हणून जलस्रोत मंत्र्यांनी नवीन उप-विभागांच्या स्थापनेची घोषणा केली. हे उप-विभाग नद्यांना मिळणाऱ्या नाल्यांमधील पाण्याचा दर्जा तपासतील आणि त्याचा नियमित अहवाल सादर करतील. जानेवारी ते एप्रिल या काळात नाल्यांमध्ये पाणी साठून राहिल्याने प्रदूषणाची तीव्रता वाढते, हे मान्य करत शिरोडकर यांनी नद्या स्वच्छ करण्याची मोहीम आता वैयक्तिक पातळीवर हाती घेणार असल्याचा निर्धार व्यक्त केला. नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सरकार सर्वसमावेशक आराखडा तयार करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
