पणजी : केंद्र सरकारने लागू केलेले चार नवीन कायदे कामगारांच्या विरोधात आहेत. हे काळे कायदे त्वरित रद्द करावेत अशी मागणी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचे (आयटक) गोवाचे (All India Trade Union Congress Goa) सरचिटणीस ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी केली. शुक्रवारी आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनानिमित (International Workers Day) आयोजित केलेल्या सभेत ते बोलत होते.
यावेळी प्रसन्ना उटगी, ॲड सुहास नाईक, राजू मंगेशकर यांच्यासह राज्यभरातील शेकडो कामगार उपस्थित होते. तत्पूर्वी कदंब बसस्थानक (KTC BusstandPanjim) ते पणजी चर्च परिसर यादरम्यान कामगारांचा मोर्चा काढण्यात आला. फोन्सेका यांनी सांगितले की, नवीन कामगार कायद्यांमुळे कामगारांना संप करण्याचा अधिकार राहणार नाही. कायद्यामध्ये कंत्राटी पद्धतीला चालना देण्यात आल्याने कामगारांच्या नोकऱ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे.
या कायद्यामुळे ट्रेड युनियनना देखील निष्क्रिय करण्याचा हेतू आहे. यामुळे हे कायदे रद्द झाले पाहिजेत. याशिवाय अकुशल कामगारांचे मासिक वेतन किमान ३० हजार रुपये करणे, फार्मसी क्षेत्रात एस्मा लागू न करणे, पंचायत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, अंगणवाडी सेविकांना सेवेत नियमित करणे अशा मागण्या देखील करण्यात आल्या आहेत.
ते म्हणाले, कदंब कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन तसेच प्रॉव्हिडंट फंड मधील फरक देण्याची मागणी आम्ही केली आहे. नदी परिवहन खात्यातील कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित ओवर टाईम देणे, पीडब्ल्यूडी कामगार सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, संजीवनी साखर कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करणे, वीज खात्यातील रिक्त जागा भरणे, स्मार्ट मीटरची सक्ती न करणे अशा मागण्या देखील आम्ही केल्या आहेत. सरकारने गोव्याच्या पर्यावरणाचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. येथील पारंपारिक व्यवसायिकांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी देखील सरकारची आहे.
