लोकप्रतिनिधींना जागृतीसाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन
पणजी : केवळ डायलिसिस युनिट स्थापन करण्याची मागणी करण्यापेक्षा नागरिकांना डायलिसिसची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सध्या बहुतांश तालुक्यांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत डायलिसिस युनिट कार्यरत आहेत; मात्र रुग्णसंख्या वाढत गेल्यास भविष्यात पंचायतींनाही डायलिसिस युनिट सुरू करण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे लोकांमध्ये याबाबत जागरूकता निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
मुरगाव तालुक्यात डायलिसिस रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे लक्षात आणून देताना मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. अनेक रुग्णांना उपचारांसाठी बांबोळी किंवा मडगाव येथे धाव घ्यावी लागते, त्यामुळे सरकारने याकडे विशेष लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, फक्त डायलिसिस युनिट उभारण्यावर भर देण्यापेक्षा लोकांना त्या टप्प्यापर्यंत पोहोचू न देणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. सरकारने डायलिसिस रुग्णांसाठी तालुका पातळीवरील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डायलिसिस युनिट सुरू केले आहेत, ज्यामुळे अधिकाधिक रुग्णांना उपचाराची सुविधा उपलब्ध होत आहे.
ते पुढे म्हणाले की, एखादा रुग्ण आजाराच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या टप्प्यात असला तरी त्याला डायलिसिसची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. विशेषतः मधुमेहासारख्या आजारांमुळे किडनीचे आजार वाढतात. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनीही याबाबत जनजागृतीसाठी पुढाकार घ्यावा.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सुमारे ३० वर्षांपूर्वी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात एकच डायलिसिस मशीन होते. त्यानंतर जिल्हा रुग्णालयांतही डायलिसिस मशीन उपलब्ध झाली. पुढे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतही ही सुविधा देण्यात आली. परंतु जर रुग्णसंख्या अशाच प्रकारे वाढत राहिली, तर भविष्यात पंचायतींनाही डायलिसिस युनिट सुरू करावे लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर देणे आवश्यक
डायलिसिस च्यामागे मधुमेह, मद्यपान आणि अस्वास्थ्यकर जीवनशैली यांसारखी कारणे असल्याचे सांगून त्यांनी लोकांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. आयुष शिबिरांच्या माध्यमातून प्रत्येक पंचायतीत जनजागृती केली जात असून किडनीचे आजार टाळण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात याबाबत लोकांना मार्गदर्शन केले जात आहे. केवळ मशीनची मागणी करत राहिल्यास पुढे मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात, त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपायांवर अधिक भर देणे आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
