पणजी: गोव्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसली असून, ४० वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या २,००० किलोमीटर लांबीच्या जलवाहिन्या बदलण्याचे मोठे काम हाती घेतले आहे. यातील २७६ किलोमीटर लांबीच्या जुन्या वाहिन्या बदलण्याचे काम सध्या प्रगतीपथावर असून, उर्वरित टप्पा येत्या तीन वर्षांत पूर्ण केला जाईल, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी विधानसभेत दिली. सध्या राज्यातील केवळ २६ टक्के जनतेला २४ तास पाणीपुरवठा होत असून, ही स्थिती बदलण्यासाठी सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासाला विरोधकांनी पाणीपुरवठ्याच्या मुद्द्यावरून सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. राज्यात अनेक ठिकाणी 'हर घर जल' अंतर्गत नळ असले तरी पाणी पोहोचत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला. यावर उत्तर देताना मंत्री फळदेसाई यांनी स्पष्ट केले की, राज्याला सध्या ६९५ एमएलडी पाण्याची गरज असून प्रत्यक्षात ३३६ एमएलडी पाण्याचा पुरवठा होत आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी डिसेंबर २०२६ पर्यंत अतिरिक्त ३२५ एमएलडी पाण्याचा बंदोबस्त केला जाईल. तसेच केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध झाल्यास जुन्या वाहिन्या बदलण्याचे काम पुढील दीड वर्षातही पूर्ण होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मेगा प्रोजेक्ट्सना पाणी देण्यावरून झालेल्या वादावर बोलताना मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारचे पहिले प्राधान्य हे घरगुती ग्राहकांनाच असेल. कोणत्याही मोठ्या गृहप्रकल्पाला पाणी जोडणी देण्यापूर्वी त्या भागातील पाणीपुरवठ्याचे विश्लेषण अभियंत्यांमार्फत केले जाते. ज्या भागात पाण्याची टंचाई आहे, तिथे नवीन व्यावसायिक प्रकल्पांना परवानगी दिली जात नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जलवाहिन्यांच्या गळतीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि पाण्याचे अचूक मोजमाप करण्यासाठी 'फ्लो मीटर' बसवण्याची योजना असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
