बुकिंग केलेल्यांना सिलिंडर देण्यासह काळाबाजार होणार नाही आणि असलेला साठा लोकांपर्यंत योग्य पद्धतीने सुरळीत पोहचेल, यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप हवा. नागरी पुरवठा खात्याने या विषयात लक्ष घालण्याची गरज आहे अन्यथा पुरवठादार आणि ग्राहक यांच्यात संशयावरून सुरू झालेले वाद वाढू शकतात.
इराण-इस्रायल युद्धामुळे तेल आणि गॅस पुरवठ्यांवर होणारा परिणाम अधिक गंभीर होऊ शकतो. सध्या या पुरवठ्यात घट झाल्यामुळे देशात तेल आणि गॅस सिलिंडरचा तुटवडा भासण्यास सुरुवात झाली आहे. मध्यपूर्वेतील युद्ध नियंत्रणात आले नाही, तर भारतात मोठे संकट निर्माण होऊ शकते. गोव्यात त्याची झळ बसण्यास सुरुवात झाली असून काहीजणांकडून विनाकारण गॅस पुरवठादारांशी हुज्जत घालण्याचे प्रकार घडू लागल्यामुळे लोकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण होत आहे. युद्ध थांबणे हाच या संकटावर मात करण्याचा मार्ग असेल. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्ध संपुष्टात येण्याचे सुतोवाच केले असले तरी तशी चिन्हे अद्यापही नाहीत. दुसऱ्या बाजूने भारतात तेल आणि गॅस पुरवठ्याचा तुटवडा भासू लागला आहे, तर शेअर बाजारातही मोठ्या प्रमाणात घसरण सुरू आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होत आहे. गोव्यासारख्या लहान राज्यात सर्वांत मोठा विषय निर्माण होऊ शकतो तो पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस सिलिंडर पुरवठ्याचा. सध्यातरी गोव्यात सिलिंडरचा साठा १५ दिवस पुरेल इतका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. अनेक एजन्सींनी बुक केलेले सिलिंडर देण्यात दिरंगाई करण्याचे प्रकार सुरू झाल्यामुळे आताच गोव्यात सिलिंडरचा तुटवडा सुरू झाल्याचे चित्र आहे. काही ठिकाणी बुकिंग करूनही सिलिंडरचा पुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी ग्राहक करू लागले आहेत. त्यामुळे सरकारने यात हस्तक्षेप करून त्वरित पुरवठादारांना काही सूचना करण्याची गरज आहे. बुकिंग केलेल्यांना सिलिंडर देण्यासह काळाबाजार होणार नाही आणि असलेला साठा लोकांपर्यंत योग्य पद्धतीने सुरळीत पोहचेल, यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप हवा. नागरी पुरवठा खात्याने या विषयात लक्ष घालण्याची गरज आहे अन्यथा पुरवठादार आणि ग्राहक यांच्यात संशयावरून सुरू झालेले वाद वाढू शकतात.
भारतात विचार केला तर दरवर्षी ३१.३ दशलक्ष टन एलपीजीचा वापर होतो. भारत एलपीजीच्या एकूण मागणीपैकी ६२ टक्के आयात करतो, त्यामुळे मध्यपूर्वेतील युद्ध थांबणे किंवा युद्धाच्या स्थितीत भारतात एलपीजी आणि तेलसाठा येण्यासाठी उपाय काढणे गरजेचे झाले आहे. इराण-इस्रायल युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारा तेल पुरवठा विस्कळीत झाला असून, त्याचा थेट परिणाम भारताच्या पुरवठ्यावर झाला आहे. युद्ध असेच सुरू राहिले तर या मार्गातून तेल पुढेच जाऊ दिले जाणार नाही, अशी भूमिका इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने घेतली आहे. भारत चाळीसपेक्षा जास्त टक्के कच्चे तेल याचमार्गातून आयात करतो. अर्थात हे असेच सुरू राहिले, तर पेट्रोलियम पदार्थांची भारतातील उपलब्धतता घटेल आणि त्यांच्या किमतीही वाढू शकतात. गोवाही त्यातून सुटणार नाही. मुळात इतर राज्यांच्या तुलनेत गोव्याची एलपीजीची मागणी कमी असल्यामुळे साठाही कमी आहे. दहा-पंधरा दिवस पुरेल एवढाच साठा आहे असे सरकार सांगत आहे, म्हणजे नक्कीच तो आठ-दहा दिवसांपुरता असावा. त्यावर नियंत्रण आणि वितरणावर लक्ष ठेवले नाही, तर बराच साठाही काळाबाजारात जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
गोव्यात फक्त घरगुती सिलिंडरमुळेच समस्या निर्माण होणार असेही नाही. सोबत व्यावसायिकांनाही मोठा फटका बसणार आहे. रेस्टॉरंट आणि इतर मोठ्या हॉटेल्सना आतापासूनच झळ बसण्यास सुरुवात झाली आहे. देशातील हॉटेल व्यावसायिकांनीही याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. गोव्यातील हॉटेल आणि अन्य व्यावसायिकही चिंताग्रस्त झाले आहेत. गॅस सिलिंडरचा विषय सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने काही निर्णय घेतले आहेत. उच्चस्तरीय बैठकीत यावर चर्चाही झाली आहे. कच्चे तेल आणि एलपीजीच्या तुटवड्याचे मोठे संकट देशावर येण्याची स्थिती सध्या उद्भवली आहे, त्यामुळेच केंद्र सरकारनेही या संकटावर मात करण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावे आणि राज्य सरकारांनाही योग्य निर्देश द्यावेत. काही देशांनी लिक्विफाईड नॅचरल गॅसचे उत्पादनही कमी केले आहे, त्यामुळे जगातील काही मोठे देश गॅस सिलिंडर आणि तेलाच्या तुटवड्यामुळे ग्रस्त होऊ शकतात. भारतासारख्या देशात स्वयंपाकासाठी गॅस सिलिंडर वापरण्यास प्रोत्साहन दिल्यापासून लोकांनी लाकडाचा वापरही कमी केला आहे. आता सिलिंडरचे संकट आले, तर पुन्हा चुली पेटवण्याची स्थिती येणार आहे.
