डिजिटल साक्षरता म्हणजे इंटरनेटचा सुरक्षित आणि जबाबदारीने वापर करण्याची क्षमता निर्माण करावी लागेल. शाळांनी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन धोके, सायबर सुरक्षा, फेक न्यूज आणि एआयच्या मर्यादा याबद्दल माहिती देणे आवश्यक आहे.
डिजिटल क्रांतीमुळे जग झपाट्याने बदलत आहे. इंटरनेट, स्मार्टफोन आणि आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता यामुळे माहिती आणि संवादसाधनांमध्ये मोठी क्रांती झाली आहे. आज लहान मुलांच्या हातातही स्मार्टफोन सहज दिसतो. यामुळे शिक्षण, माहिती आणि मनोरंजन यांची द्वारे खुली झाली असली तरी त्याचबरोबर काही गंभीर प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. विशेषतः १६ वर्षांखालील मुलांच्या मोबाईल वापरावर बंदी घालावी का, हा प्रश्न समाजात आणि धोरणकर्त्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. हा प्रश्न केवळ तांत्रिक नाही, तर सामाजिक, शैक्षणिक आणि कायदेशीरही आहे. कारण मोबाईल हा आता केवळ संवादाचे साधन राहिलेले नाही; तो शिक्षण, मनोरंजन, माहिती आणि आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापराचेही महत्त्वाचे माध्यम बनला आहे. आजच्या पिढीला डिजिटल पिढी असे संबोधले जाते. शाळकरी मुलेही सोशल मीडिया, गेमिंग, व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म आणि विविध अॅप्सच्या माध्यमातून डिजिटल जगात गुंतलेली दिसतात. अनेक पालकांच्या मते मोबाईलमुळे मुलांचा अभ्यास कमी होतो, शारीरिक हालचाल कमी होते आणि मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होतो. जास्त स्क्रीन टाइममुळे एकाग्रता कमी होणे, झोपेचे विकार, तसेच सामाजिक संबंधांमध्ये अंतर निर्माण होणे यांसारख्या समस्या उद्भवत आहेत. त्यामुळे अनेक शिक्षणतज्ज्ञ आणि मानसोपचारतज्ज्ञ मुलांच्या मोबाईल वापरावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज व्यक्त करतात.
कर्नाटक सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याची योजना जाहीर केली आहे, मात्र मोबाईल फोन पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय नाही. ही मर्यादा मुख्यतः इन्स्टाग्राम, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लागू करण्याचा त्या सरकारचा विचार आहे. मुलांना मोबाईल वापरण्यास पूर्ण बंदी नसणार, विशेषतः शैक्षणिक कारणांसाठी मोबाईल वापरता येईल. या धोरणाचा मुख्य उद्देश १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियाचा वापर रोखणे हा आहे. गोव्यात अद्याप असा कोणताही कायदा लागू झालेला नाही, पण सरकार अशाच प्रकारच्या प्रस्तावाचा अभ्यास करत आहे. १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणण्याबाबत सरकार विचार करत आहे, असे मंत्री रोहन खवंटे यांनी स्पष्ट केले आहे, मात्र अद्याप कोणतीही अधिकृत बंदी जाहीर झालेली नाही. डिजिटल व्यसन, सायबर सतावणूक, हानिकारक किंवा अयोग्य मजकुराशी संपर्क, अभ्यासातील एकाग्रतेत घट, मुलांच्या मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या अशा कारणांमुळे परदेशातही सोशल मीडियासाठी वयोमर्यादा ठरवण्याचा विचार सुरू आहे.
मोबाईल वापरावर पूर्ण बंदी घालणे हा उपाय पहिल्या दृष्टीने सोपा वाटू शकतो. पण प्रत्यक्षात तो व्यवहार्य नाही. कारण आज शिक्षण व्यवस्थेतही डिजिटल साधनांचा वापर वाढत आहे. ऑनलाइन वर्ग, शैक्षणिक व्हिडिओ, ई-पुस्तके आणि शैक्षणिक अॅप्स यामुळे मोबाईल शिक्षणाचे साधन बनला आहे. याशिवाय आपत्कालीन परिस्थितीत पालक आणि मुलांमधील संपर्कासाठीही मोबाईल गरजेचा ठरतो. त्यामुळे सरसकट बंदी घातल्यास त्याचे दुष्परिणामही होऊ शकतात. मोबाईल हा माहिती आणि संवादाचे साधन असल्यामुळे त्यावर संपूर्ण बंदी घालणे संवैधानिक वादाला कारणीभूत ठरू शकते. जगातील काही देशांनी मोबाईल वापरावर मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. तेथे मुलांच्या ऑनलाइन गेमिंगवर वेळेची मर्यादा घालण्यात आली आहे. मोबाईल वापराबाबतची चर्चा आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता या नव्या घटकाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. आज मोबाईलमध्येच अनेक एआय-आधारित अॅप्स उपलब्ध आहेत. एआयच्या माध्यमातून मुलांना अभ्यासासाठी मदत मिळू शकते, पण त्याचवेळी मुलांनी एआयच्या मदतीने गृहपाठ पूर्णपणे नक्कल करणे, चुकीची माहिती मिळणे किंवा एआयवर अति अवलंबन वाढणे ही गंभीर समस्या बनू शकते. त्यामुळे एआयचा वापर योग्य मार्गाने होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
मोबाईलवर बंदी घालण्यापेक्षा मुलांना डिजिटल जग समजून घेण्याचे शिक्षण देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. डिजिटल साक्षरता म्हणजे इंटरनेटचा सुरक्षित आणि जबाबदारीने वापर करण्याची क्षमता निर्माण करावी लागेल. शाळांनी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन धोके, सायबर सुरक्षा, फेक न्यूज आणि एआयच्या मर्यादा याबद्दल माहिती देणे आवश्यक आहे. मुलांना केवळ तंत्रज्ञान वापरायला शिकवणे पुरेसे नाही; तर त्याचा योग्य आणि जबाबदार वापर कसा करावा हेही शिकवणे गरजेचे आहे. संपूर्ण प्रक्रियेत पालकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. डिजिटल युगात मुलांच्या हातातील मोबाईल हा धोका ठरू नये, तर तो ज्ञान आणि प्रगतीचा मार्ग बनावा यासाठी जबाबदारी घ्यावी लागेल.
