दिवस दूसरा : शुक्रवारी विधानसभेच्या पटलावर घडलेले 'ते' दृश्य अवघ्या गोव्याने पाहिले. त्यानंतर कायदा सुव्यवस्था, प्रोटॉकॉल आणि इतर बाबींवर प्रश्न उभा राहिला. आज आणि उद्या प्रामुख्याने अर्थसंकल्पावर चर्चा होईल. विरोधकांनी या अर्थसंकल्पाला 'निवडणुकीपूर्वी केलेली मतांची बेगमी' किंवा 'जुन्या बाटलीत नवी दारू' म्हटले आहे. तर आजच्या कामकाजादरम्यान विरोधकांनी त्यांची मते स्पष्टपणे विधानसभेच्या पटलावर मांडणे गरजेचे आहे. दुसऱ्याबाजूने लोकहितार्थ जे काही योग्य असेल त्या अनुषंगाने निर्णय घेणे सरकारला क्रमप्राप्त आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक हे जनतेचे सेवक आहेत याचे स्मरण करून त्यांनी लोकाभिमुख चर्चेला प्राधान्य द्यावे, असेच जनसामान्यांचे मत आहे.
पणजी: गोवा विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला दिवस गोंधळ आणि नाट्यमय घडामोडींनी गाजल्यानंतर आज, दुसऱ्या दिवशी सभागृहात अर्थसंकल्पावर खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. . मिराबाग येथील प्रस्तावित बंधाऱ्याला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांनी सुरक्षा यंत्रणेला गुंगारा देत विधानसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीतून फलक दाखवून सरकारचा निषेध नोंदवला. या अनपेक्षित प्रकारामुळे सभागृहात प्रचंड खळबळ उडाली. त्यानंतर सत्ताधारी-विरोधकांत झडलेल्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी यामुळे पहिले सत्र तणावपूर्ण झाले. दुपारच्या सत्रानंतर मात्र कामकाज शांततेने पार पडले .
काय घडले पहिल्या दिवशी?
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रगीत संपताच मिराबाग बंधारा विरोधी आंदोलकांनी गॅलरीतून अचानक निषेधाचे फलक झळकावत घोषणाबाजी केली. या घटनेने सभागृहातील सुरक्षा व्यवस्थेचे धिंडवडे काढले. याप्रकरणी ताब्यात घेतलेल्या चारही आंदोलकांना काल रविवारी वैयक्तिक जामिनावर मुक्त करण्यात आले असले, तरी त्यांना उर्वरित अधिवेशन कालावधीसाठी विधानसभा प्रवेशास बंदी घातली आहे. तसेच या चौघांना दररोज सकाळी कुडचडे पोलीस स्थानकात हजेरी लावण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. चौकशीत त्यांनी आमदार विजय सरदेसाई यांच्याकडून पास घेतल्याचे मान्य केले, मात्र या कृतीबद्दल आमदारांना पूर्वकल्पना नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
मिराबाग प्रकल्पाबाबत महत्त्वाचा निर्णय
मिराबाग येथील ग्रामस्थांच्या मनात भीती आणि संभ्रम असल्याने सभापती गणेश गांवकर यांनी जलस्रोत विभागाला या प्रकल्पाचे सविस्तर सादरीकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या शनिवारी, १४ मार्च रोजी सरकारी अधिकारी ग्रामस्थांसमोर या प्रकल्पाची तांत्रिक बाजू मांडणार आहेत. या सादरीकरणानंतर तरी ग्रामस्थांचे समाधान होते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
सरकार आणि विरोधकांमध्ये जुंपणार
आज आणि उद्या प्रामुख्याने अर्थसंकल्पावर चर्चा होणार आहे. विरोधकांनी या अर्थसंकल्पाला 'निवडणुकीपूर्वीची मतांची बेगमी' आणि 'नव्या बाटलीत जुनी दारू' अशी टीका केली आहे. तर आजच्या कामकाजादरम्यान विरोधकांनी त्यांची मते स्पष्टपणे विधानसभेच्या पटलावर मांडणे गरजेचे आहे.
जनसामान्यांच्या हिताच्या प्रश्नांवर सभागृहात केवळ गदारोळ न होता लोकाभिमुख चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आता विरोधक अर्थसंकल्पातील त्रुटी कशा प्रकारे मांडतात आणि सरकार त्याला कसे उत्तर देते, याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत.
दिवस दूसरा : पहिले सत्र
LIVE UPDATES :
११.२७ : आमदार विरेश बोरकर यांनी अर्थसंकल्पाला 'खोट्या आश्वासनांचा' आणि 'रिअल इस्टेट सरकार' म्हणत शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याचा आरोप केला
११.२२ : धारगळ येथील वकिलांवरील हल्ल्याच्या चौकशीचे आदेश दिले असून, या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे : मुख्यमंत्री डॉ. सावंत.
११.१४ : २०२२ पासून सरकारने विविध कार्यक्रमांवर एकूण ६७७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या अंदाजानुसार, सरकार दररोज कार्यक्रमांवर सुमारे ४६ लाख रुपये खर्च करत आहे. 'विकसित गोवा, विकसित भारत' हा कार्यक्रम केवळ ६० मिनिटे चालला होता. या वेळी पंतप्रधानदेखील उपस्थित होते. या एका कार्यक्रमावर सरकारने १३ कोटी रुपये खर्च केले असून, हा खर्च प्रति मिनिट तब्बल २२ लाख रुपये इतका येतो.कार्यक्रमांची बहुतांश कंत्राटे भाजपच्या मर्जीतील चार व्यक्तींनाच मिळाली आहेत : आमदार युरी आलेमाव
११.०९ : त्यांना आणले की ते स्वतः आले हे पाहणे मिडियाचे काम! आंदोलन करणे हा लोकशाहीद्वारे मिळालेला अधिकार आहे. पण विधानसभेत जे काही झाले ते चुकीचेच होते : आमदार मायकल लोबो
१०.५७ : खाजगी वनक्षेत्र २०२५ साली विद्यमान नगरनियोजन मंत्र्यांनीच सूचित केले होते. गोवा ६१टक्के वनक्षेत्राने व्यापलेला प्रदेश आहे. या संदर्भातील जे काही प्रश्न असतील ते देण्यास मंत्री समर्थ असून, विधानसभेच्या पटलावर उत्तरे दिली जातील : आमदार देविया राणे
१०.४५ : मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांना उद्देशून अतिरेकी म्हटलेले नाही; तुम्ही ऑन रेकॉर्ड तपासू शकता. त्यांनी अतिरेकी विचारसणीचा उल्लेख केला होता : आमदार कृष्णा दाजी साळकर.
१०.२५ : कदंब परिवहन महामंडळाकडून सर्व बसस्थानकांचे नूतनीकरण आणि १५० नवीन इलेक्ट्रिक बसेसची खरेदी अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून केली जाणार आहे : आमदार उल्हास तुयेकर
१०.१५ : यंदाचा बजेट लोकाभिमुख आहे; आत्मनिर्भर गोवा-२०३७चे ध्येय समोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्र्यांनी मांडला आहे : दिगंबर कामत, पीडब्ल्यूडी मंत्री.
