ओल्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी काकोडा प्रकल्पाची मदत घेणार
मडगाव: नावेली येथील रतवाडो भागात प्रस्तावित असलेल्या १६ फ्लॅट्स आणि ४ रो-बंगलोच्या मेगा गृहप्रकल्पाला ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत जोरदार विरोध दर्शवला. या प्रकल्पाच्या तांत्रिक त्रुटींकडे लक्ष वेधत, पंचायतीने अद्याप याला कोणतीही परवानगी दिली नसल्याचे सरपंच पॉल परेरा यांनी स्पष्ट केले. रविवारी नावेली पंचायत सभागृहात सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या ग्रामसभेत मेगा प्रकल्पांसह कचरा व्यवस्थापन, सीसीटीव्ही आणि कंत्राटी कर्मचारी भरती यांसारख्या विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सरपंच पॉल परेरा यांनी ग्रामसभेनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, नावेलीत आतापर्यंत केवळ सुका कचरा गोळा केला जात होता. मात्र, आता ओल्या कचऱ्याची समस्या सोडवण्यासाठी गोवा घनकचरा व्यवस्थापन महामंडळाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. त्यानुसार पुढील सहा महिन्यांसाठी नावेलीतील ओला कचरा उचलून तो प्रक्रिया करण्यासाठी काकोडा प्रकल्पात नेला जाईल. उच्च न्यायालय आणि हरित लवादाच्या आदेशानुसार प्रत्येक गावात कचरा प्रक्रिया प्रकल्प असणे अनिवार्य आहे. त्यादृष्टीने नावेलीत योग्य जागा शोधण्यासाठी ग्रामविकास समिती आणि पंच सदस्यांची लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे.
पंचायत कार्यालयातील सुरक्षा आणि कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी सीसीटीव्ही बसवण्याबाबतही सभेत चर्चा झाली. सध्या पंचायत प्रवेशद्वार, कचरा केंद्र आणि जंक्शनवर कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. नागरिकांनी सरपंच, सचिव आणि कॉन्फरन्स हॉलमध्येही सीसीटीव्ही बसवण्याची मागणी केली असून, त्याबाबतचा निर्णय आगामी पंच सदस्यांच्या बैठकीत घेतला जाईल. तसेच, रस्ते खोदकामामुळे होणारा त्रास कमी करण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश जारी केले असून, पावसाळ्यापूर्वी खोदलेले रस्ते पूर्ववत करणे आणि गटारांची सफाई करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.
प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाबाबत बोलताना सरपंच म्हणाले की, प्रकल्पासाठी ६ मीटरचा रस्ता कागदोपत्री दाखवला असला तरी प्रत्यक्षात तो तेवढा नसल्याचे पाहणीत आढळले आहे. तसेच, ही जागा पाणथळ आणि सखल भागात असल्याने नगरनियोजन खाते आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या प्रकल्पाच्या परवानगीबाबत विचारणा करण्यात येईल. कंत्राटी कर्मचारी भरतीबाबत स्पष्टीकरण देताना सरपंचांनी सांगितले की, वाढत्या कामाचा व्याप पाहता जाहिरात देऊन नावेलीतीलच दोन स्थानिक कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक करण्यात आली आहे.
