मिराबाग आंदोलन : अधिवेशनकाळात विधानसभा प्रवेशबंदी
पणजी : गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मिराबाग येथील प्रस्तावित बंधाऱ्याविरोधात प्रेक्षक गॅलरीतून घोषणाबाजी करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चार आंदोलकांना प्रशासनाने सशर्त मुक्त केले. मात्र चालू अधिवेशनकाळात त्यांना विधानसभेत प्रवेशबंदी घालण्यात आली असून, दररोज कुडचडे पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शुक्रवारी राष्ट्रगीतानंतर कामकाज सुरू होताच आंदोलकांनी फलक दाखवत निषेध नोंदवण्याचा प्रयत्न केला. सुरक्षा यंत्रणांनी तातडीने हस्तक्षेप करून त्यांना ताब्यात घेतले. आंदोलकांनी सांगितले की त्यांना पास आमदार विजय सरदेसाई यांनी दिले होते. मात्र, या कृतीबद्दल त्यांना पूर्वकल्पना नव्हती. या घटनेनंतर सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वाद झाला.
या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडत आंदोलक प्रेक्षक गॅलरीपर्यंत कसे पोहोचले याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी सभापतींकडे केली. तसेच या प्रकल्पामुळे कोणाचेही वैयक्तिक नुकसान होणार नाही, असे आश्वासन यापूर्वीच दिले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सभापतींचे सखोल चौकशीचे आदेश
सभापती गणेश गावकर यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले असून जलस्रोत विभागाला प्रकल्पाबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. येत्या १४ मार्च रोजी मिराबाग ग्रामस्थांसमोर या प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात येणार असून, नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
