न्यायव्यवस्थेत महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढणे आवश्यक!

पणजी : न्यायव्यवस्थेत महिला न्यायाधीशांचा समावेश केवळ प्रतिनिधित्वासाठी नाही, तर त्यांच्याकडे असलेल्या विशेष अनुभवामुळे न्यायदानात वस्तुनिष्ठता येते. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेत अधिकाधिक महिलांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन वरिष्ठ अधिवक्त्या इंदिरा जयसिंग यांनी केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या बार संघटनेने शनिवारी आयोजित केलेल्या महिला दिनाच्या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. लोकशाहीचा खरा अर्थ समानता असून, महिलांना निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळाल्यास त्या प्रस्थापित पुरुषप्रधान चौकटी मोडून काढू शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले.

कार्यक्रमाचे प्रमुख उपस्थित आणि सन्मानित व्यक्ती

महत्त्वाचे ऐतिहासिक संदर्भ आणि संघर्ष

भारतीय महिला चळवळीचा प्रवास संघर्षाचा राहिला असून, काही घटनांनी कायदेशीर रचनेत मोठे बदल घडवून आणले, असे अॅड. जयसिंग यांनी स्पष्ट केले:

• मथुरा बलात्कार प्रकरण (गडचिरोली) : या प्रकरणात न्यायव्यवस्था अपुरी पडली होती.
• भवरी देवी प्रकरण (राजस्थान) : हे प्रकरण महिला चळवळीसाठी कलाटणी देणारे ठरले, ज्यामुळे कायद्यात महत्त्वाचे बदल झाले.
• चळवळीचे नेतृत्व : सुरुवातीच्या काळात प्रमिला दंडवते, मृणाल गोरे आणि सत्य राणी चड्डा यांनी प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी पुढाकार घेतला.

संविधान आणि लोकशाहीवर भाष्य