२३ मार्चपर्यंत ९.६१ लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : वाळपई नगरपालिकेच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या चालकाला मागील दोन वर्षाहून अधिक काळ निवृत्ती वेतन दिले नाही. याची दखल घेऊन गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने वाळपई नगरपालिकेला २३ मार्चपर्यंत ९.६१ लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश जारी केला आहे. याबाबतचा आदेश न्या. वाल्मिकी मिनिझीस आणि न्या. अमित जामसंडेकर या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला.
या प्रकरणी महेश मणेरकर यांनी याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, वाळपई नगरपालिका, नगर विकास खाते व इतरांना प्रतिवादी केले. वाळपई पालिकेने महेश मणेरकर यांना १५ ऑक्टोबर १९९१ रोजी चालक म्हणून नियुक्त केले. त्यांच्या वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ३१ आॅगस्ट २०२३ रोजी मणेरकर निवृत्त झाले. त्याला भविष्य निर्वाह निधी व व्याज मिळून १० लाख १८ हजार ६७२ रुपये दिले. त्यांना निवृत्तीवेतन दिले नाही. मणेरकर यांनी २९ जुलै २०२४ रोजी पालिकेकडे पत्राद्वारे थकबाकी देण्याची मागणी केली. काहीच होत नसल्यामुळे २०२५ मध्ये याचिका दाखल केली. याचिकादारातर्फे अॅड. चैतन्य पाडगावकर यांनी युक्तिवाद केला. १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुनावणी झाली. पालिकेने याचिकादाराला ९ लाख ६१ हजार ६४८ रुपये द्यावेन, असा आदेश न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी बुधवारी वरील रक्कम दिली नसल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. न्यायालयाने पालिकेला वरील रक्कम २३ मार्चपर्यंत जमा करण्यास सांगितले. पुढील सुनावणी २४ मार्च रोजी ठेवली आहे.
