एफआयआरची प्रत न दिल्याने पोलिसांवर छळाचा आरोप
पणजी पोलीस स्टेशनबाहेर पत्रकारांशी बोलताना आरजीपीचे प्रमुख मनोज परब. सोबत इतर.
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या बंगल्यासमोर कलम ३९ (अ) विरोधात झालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या आंदोलकांची सोमवारी पणजी पोलीस स्थानकात चौकशी करण्यात आली. ही कारवाई केवळ विरोधकांचा आवाज दडपण्यासाठी आणि भीती निर्माण करण्यासाठी असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. एफआयआरची प्रत अद्याप न दिल्याने नेमकी चौकशी कोणत्या कारणासाठी होत आहे, याची माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणी आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब, काँग्रेसचे नेते समील वळवईकर, गाकुवेधचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर, तसेच भंडारी समाजाचे पदाधिकारी यांना समन्स बजावण्यात आले होते. सकाळी ११ वाजता हजर राहिलेल्या आंदोलकांची सुमारे तीन तास चौकशी करून दुपारी त्यांना घरी जाऊ देण्यात आले.
गोविंद शिरोडकर यांनी एफआयआरची प्रत न दिल्याबद्दल आक्षेप घेतला. तर अमित पालेकर यांनी वेगवेगळ्या पोलीस स्थानकांत चौकशीसाठी बोलावणे बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला. २०२७ च्या निवडणुकीत भाजपचा पराभव निश्चित असल्याने विरोधकांना लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा काँग्रेसने केला.
नोंदवलेला एफआयआर हा केवळ छळवणुकीचा भाग असून त्यातून काहीही सिद्ध होणार नाही. सुमारे दीड हजार जणांना समन्स पाठविण्यात आले आहे. आंदोलनात सहभागी नसलेल्यांनाही नोटिसा दिल्या जात आहेत.
_ मनोज परब, अध्यक्ष, आरजीपी
