सांत आंद्रेतील झोनबदल रद्द : कलम ३९अ विधानसभेत रद्द न झाल्यास प्रखर आंदोलन
पणजी : सांत आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर यांच्या ६ दिवसांच्या प्रखर लढ्याला अखेर यश आले आहे. नगरनियोजन कायद्याच्या कलम ३९ (अ) अंतर्गत सांत आंद्रे मतदारसंघातील सर्व तात्पुरते आणि अंतिम जमीन रूपांतरण प्रस्ताव तत्काळ प्रभावाने स्थगित करण्यात आल्याचे अधिकृत पत्र प्रशासनाकडून मिळाल्यानंतर, आमदार बोरकर यांनी गुरुवारी रात्री आपले उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली.
दरम्यान, विधानसभेत नगरनियोजन कायद्याच्या कलम ३९अ वर चर्चा करून उर्वरित गोव्यासाठी ते रद्द करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत अशा चर्चेचे आश्वासन दिले आहे. विधानसभेसमोर संबंधित प्रस्ताव आल्यावर ३९अ रद्द करण्यास सर्वपक्षीय आमदारांनी पाठिंबा देण्याचे आवाहन बोरकर यांनी केले आहे.
ज्येष्ठ वकील नॉर्मा अल्वारिस यांच्या हस्ते आमदार वीरेश बोरकर यांच्यासोबत उपोषणाला असलेले तुषार गावस यांनीही उपोषण मागे घेतले. सातेरी मंदिराचा प्रसाद ग्रहण करून त्यांनी उपोषण सोडले.
मुख्य नगरनियोजक यांच्या अधिकृत लेटरहेडवर जारी केलेले पत्र उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांनी आमदार बोरकर यांना सुपूर्द केले. या पत्रात त्यांनी आधी मागितलेल्या स्पष्टीकरणांनुसार सर्व तपशील होते. औपचारिकपणे उपोषण मागे घेण्यापूर्वी, आमदार बोरकर यांनी शिरदोन-पाळे येथील ग्रामस्थांची संमती मागितली, ज्यांनी आंदोलन सुरू केले होते आणि सक्रियपणे पाठिंबा दिला होता. संपूर्ण निषेधादरम्यान त्यांच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या ग्रामस्थांच्या, विशेषतः महिलांच्या खंबीर पाठिंब्याची त्यांनी कदर केली. पर्यावरण कार्यकर्ते क्लॉड अल्वारीस आणि नॉर्मा अल्वारीस या विषयावर कायदेशीर मार्गदर्शन करण्यासाठी घटनास्थळी उपस्थित होते.
आंदोलनादरम्यान गोव्यातील आणि जगभरातील गोमंतकीयांनी दिलेल्या अढळ पाठिंब्याबद्दल आमदार बोरकर यांनी त्यांचे आभार मानले. त्यांनी आरजीपी नेत्यांचे तसेच विरोधकांचेही त्यांच्या पाठिंब्याबद्दल आभार मानले.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार
आंदोलनादरम्यान नगरनियोजन कार्यालयात झालेल्या वादाप्रकरणी ३८ आंदोलकांवर आणि आमदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे आमदार बोरकर यांनी सांगितले. आंदोलकांवरील प्रकरणांचा पाठपुरावा करून त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
ही तर फक्त सुरुवात; सरकारला इशारा
उपोषण मागे घेताना आमदार बोरकर यांनी सरकारला कडक इशाराही दिला. ते म्हणाले, कलम ३९ (अ) च्या विरोधात हा केवळ सुरुवातीचा विजय आहे. सरकारने दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत आणि जनतेच्या हिताचे निर्णय झाले नाहीत, तर यापेक्षाही मोठे आंदोलन छेडले जाईल.
आमदार बोरकरांसह ३८ जणांविरुद्ध चोरीचा गुन्हा
नगरनियोजन कार्यालयात घुसखोरी करून १० महत्त्वाच्या फाईल्स चोरल्याचा ठपका ठेवत पणजी पोलिसांनी आमदार वीरेश बोरकर यांच्यासह पाळे-शिरदोनच्या ३८ ग्रामस्थांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३९२ (४) आणि ३०५ अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. यात ‘आरजीपी’चे प्रमुख मनोज परब आणि सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांचाही समावेश आहे.
गायब झालेल्या फायलींवरून गोंधळ
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कलम ३९ (अ) च्या फायली गायब झाल्याचे म्हटले होते. मात्र, पोलीस तक्रारीत वेगळाच उल्लेख आहे. तक्रारीनुसार, गोवा प्रादेशिक आराखडा २०२१ शी संबंधित पेडणे, बार्देश, डिचोली, सत्तरी, तिसवाडी, मुरगाव, सासष्टी, काणकोण, फोंडा, केपे, सांगे आणि धारबांदोडा या तालुक्यांच्या अंतर्गत फायली चोरीला गेल्या आहेत.
आंदोलनाच्या वेळी कडक सुरक्षा, पोलीस आणि सीसीटीव्ही तैनात होते. तरीही फाईल गायब झाल्याचा आरोप आंदोलकांवर केला जात आहे. याचा अर्थ सुरक्षा रक्षकांनी आपले कर्तव्य बजावले नाही. आंदोलनात ९० टक्के लोक एसटी समाजाचे आहेत आणि जाणीवपूर्वक त्यांच्यावर हे खोटे आरोप केले जात आहेत. - गोविंद शिरोडकर, अध्यक्ष, गाकुवेध
वीरेश बोरकर यांनी सरकारी कार्यालयात घुसखोरी केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सरकारी कार्यालयात याचिका देणे हा गुन्हा कधीपासून झाला? आमच्यावर खोट्या तक्रारी दाखल करून केवळ त्रास देण्याचे काम सुरू आहे. - लिसीयो रोन्कोन, सरचिटणीस, आरजीपी
