उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश; पुढील सुनावणी १० मार्च रोजी
पणजी : शिरगाव (Shirgaon) येथील श्री लईराई देवीच्या (Shri Lairai Devi) प्रसिद्ध जत्रोत्सवात भाविकांची सुरक्षा आणि गर्दीचे नियोजन करण्याबाबत गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कडक निर्देश दिले आहेत. २१ एप्रिल २०२६ रोजी होणाऱ्या या उत्सवासाठी प्रशासनाने काय तयारी केली आहे, याचा सविस्तर ‘क्राउड मॅनेजमेंट प्लॅन’ (गर्दी व्यवस्थापन आराखडा) येत्या ६ मार्चपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
मागील वर्षीच्या भीषण दुर्घटनेची दखल
गेल्या वर्षी शिरगाव जत्रोत्सवादरम्यान झालेल्या दुर्दैवी चेंगराचेंगरीत ६ भाविकांना आपला जीव गमवावा लागला होता, तर ८० हून अधिक जण जखमी झाले होते. या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी न्यायालयाने हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने घेतले आहे. गणेश गावकर आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अमित जमसंदेकर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी पार पडली.सुनावणीदरम्यान अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी न्यायालयाला आश्वस्त केले की, सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने कामाला सुरुवात केली आहे. यंदा कोणतीही दुर्घटना घडू नये यासाठी सर्व आवश्यक खबरदारी घेतली जात आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० मार्च रोजी होणार असून, त्या दिवशी सरकारला आपला सविस्तर प्लॅन न्यायालयासमोर मांडावा लागेल. शिरगावची जत्रा ही गोव्यातील सर्वात मोठ्या उत्सवांपैकी एक असल्याने प्रशासनाच्या नियोजनाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
न्यायालय काय म्हणाले?
न्यायालयाने केवळ सरकारी आश्वासनांवर समाधान न मानता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा लेखी आराखडा मागवला आहे. सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालानुसार कोणत्या सुधारणा केल्या जाणार आहेत, याचा अहवाल एका आठवड्यात सादर करावा लागणार आहे. लाखो भाविकांची श्रद्धा असलेल्या या उत्सवात सुरक्षेच्या त्रुटी राहू नयेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
