आंदोलन, मोर्चाची भाजपने घेतली धास्ती !

पणजी : नगरनियोजन कायद्याच्या कलम ३९ (अ) विरोधात सुरू असलेले आंदोलन आणि मंत्र्यांच्या खासगी बंगल्यावर नेण्यात आलेल्या मोर्चामुळे भाजपात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या आंदोलनामुळे सरकारविरोधी जनमत तयार होऊन विरोधकांचे बळ वाढण्याची भीती भाजपाच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर, आंदोलकांवर आणि नेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले असून, त्यानंतर मंत्री व आमदारांचे समाधान झाले.
आरजी आमदार वीरेश बोरकर नगरनियोजन कायद्याच्या कलम ३९ अ विरोधात उपोषणाला बसले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते तसेच विरोधी पक्षांचाही या उपोषणाला पाठिंबा आहे. शुक्रवारी पाळे शिरदोन ग्रामस्थांनी झोन ​​बदलाविरोधात आंदोलन सुरू केले होते. दिवसेंदिवस या आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली.
पक्षाची प्रतिमा मलीन होण्याची भीती
बैठकीत आमदार बाबूश मोन्सेरात आणि इतरांनी यावर त्वरित तोडगा काढण्याची मागणी केली. आंदोलनामुळे सरकार आणि पक्षाची प्रतिमा मलीन होत असून विरोधकांचा प्रभाव वाढत असल्याचे आमदारांनी नमूद केले. खासगी घरांवर मोर्चे नेण्याचा हा नवा पायंडा लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे आमदार नीलेश काब्राल यांनी सांगितले.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतरच मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना नगरनियोजन खात्यातील फाईल गायब झाल्याची माहिती दिली. आमदार आणि मंत्र्यांनी केलेल्या मागणीनुसार, आंदोलकांविरुद्ध गुन्हेही नोंदवण्यात आले आहेत. यामुळे आगामी काळात हे राजकीय युद्ध अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचा कठोर कारवाईचा इशारा
आंदोलनाची धार वाढत चालल्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले की, आंदोलन मागे घेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, मात्र मंत्र्यांच्या बंगल्यावर मोर्चा नेणाऱ्या नेत्यांना आणि आंदोलकांना सोडले जाणार नाही. त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनीही पक्ष आणि सरकार नगरनियोजन मंत्र्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही दिली.
मंत्र्यांच्या निवासस्थानावरील मोर्चावरून संताप
नगरनियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांच्या खासगी निवासस्थानावर सोमवारी मोर्चा नेण्यात आला होता. यावेळी आंदोलकांनी आक्रमक घोषणाबाजी केली. मंत्र्यांच्या खासगी घरावर मोर्चा नेणे अत्यंत अयोग्य आहे. आज एका मंत्र्याच्या घरावर मोर्चा गेला, उद्या आमच्याही घरांवर येईल, असा मुद्दा उपस्थित करत आमदार नीलेश काब्राल, कृष्णा साळकर आणि मायकल लोबो यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. सरकारने यावर ठोस निर्णय न घेतल्यास ‘सरकार काहीच करत नाही’ असा संदेश जनतेत जाईल, अशी भीती आमदारांनी व्यक्त केली.