आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांमध्ये चर्चा
पणजी : आमदार वीरेश बोरकर आणि पाळे-शिरदोनच्या ग्रामस्थांनी नगरनियोजन कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केल्यानंतर, आता तेथील काही महत्त्वाच्या फाईल्स गायब झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मात्र, कार्यालयात कडक सुरक्षा आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे असतानाही या फाईल्स चोरीला गेल्याच कशा, असा प्रश्न आता सामान्य नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
आमदार बोरकर आणि ग्रामस्थ रात्री कार्यालयात असतानाच या फाईल्स गायब झाल्या की त्याआधीच गायब झाल्या होत्या? यावरून उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. आमदार बोरकर आणि ग्रामस्थ जेव्हा रात्रभर कार्यालयात बसून होते, तेव्हा तिथे सुरक्षा रक्षकासह खात्याचा शिपाईदेखील उपस्थित होता. याशिवाय संपूर्ण कार्यालय सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली आहे. जर आंदोलकांनी फाईल्स नेल्या असतील, तर ते कॅमेऱ्यात कैद व्हायला हवे होते. अशा स्थितीत केवळ आंदोलकांवरच संशय का? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
नगरनियोजन कार्यालयातील फाईल्स गायब झाल्याची तक्रार बुधवारी प्राप्त झाल्यानंतर पणजी पोलिसांनी गुरुवारी आमदार वीरेश बोरकर आणि ग्रामस्थांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. विशेष म्हणजे, ड्युटीवर असलेल्या सुरक्षा रक्षकावर कोणताही गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही किंवा त्यांच्यावर संशयही व्यक्त करण्यात आलेला नाही. पोलीस तपासात सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी होणार का आणि त्या दोन कर्मचाऱ्यांची चौकशी केली जाईल का, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, झोन बदलाचा प्रस्ताव रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी आमदार बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा नगरनियोजन कार्यालयावर धडकला होता. ठोस आश्वासन न मिळाल्याने आंदोलकांनी रात्रभर कार्यालयातच मुक्काम ठोकला होता. शुक्रवारची रात्र कार्यालयात काढल्यानंतर शनिवारी पोलिसांनी त्यांना कार्यालयाबाहेर काढले. त्यानंतर हे आंदोलन आझाद मैदानावर आणि सोमवारी मंत्र्यांच्या घरापर्यंत पोहोचले होते. आता या ‘फाईल्स चोरी’च्या गुन्ह्यामुळे आंदोलकांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
तक्रारीला उशीर का?
काही जाणकारांच्या मते, या फाईल्स आंदोलनापूर्वीच गायब झाल्या होत्या का? अशीही शक्यता आहे. जर नगरनियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना फाईल्स गहाळ झाल्याचे माहीत होते, तर त्यांनी आंदोलनापूर्वीच तक्रार का नोंदवली नाही? बुधवारपर्यंत प्रशासन का थांबले? अशा तर्कवितर्कांना आता उधाण आले आहे.
