नगरनियोजन खात्याकडून निर्देश जारी
प्रतिनिधी। गाेवन वार्ता
पणजी : जमीन रूपांतरणाच्या प्रस्तावावरून आंदोलन सुरू असतानाच फ्लोअर एरिया रेशो (एफएआर) संबंधीचे व्यवहार बंद ठेवण्याचे आदेश मुख्य नगरनियोजकांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे यापुढे एफएआरविषयी परवाने देणे वा शुल्क घेण्याचे व्यवहार बंद होतील.
प्लॉटची जमीन आणि बांधकामाचे क्षेत्रफळ याचे जे प्रमाण असते त्याला एफएआर म्हणतात. शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी प्रमाण वेगवेगळे असते. बांधकाम व्यावसायिकांकडून एफएआरचे प्रमाण वाढवण्याची मागणी होत असते. मंगळवारी रात्री नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंंत यांच्यात बैठक झाली. यावेळी मुख्य नगरनियोजकही उपस्थित होते. बैठकीत कलम १६ बी अंतर्गत दिलेल्या प्रस्तावांसह एफएएआरविषयी निर्णय घेण्यात आला. बुधवारी मुख्य नगरनियोजकांनी अधिकाऱ्यांक निर्देश दिले.
एफएआरसाठी परवान्याचे अनेक अर्ज आले आहेत. त्या अर्जांना नव्याने परवानगी देऊ नये. काही जणांनी एफएआरचे शुल्क अदा केलेले नाही. हे शुल्क वसूल करणे वा शुल्क भरण्याची प्रक्रियाही बंद ठेवावी, असे निर्देश आहेत. त्यामुळे एफएआरविषयीचे सर्व व्यवहार पुढील आदेशापर्यंत बंद राहतील.
