गुप्त माहिती दडवून जबाबदारी टाळण्याचा उद्देश असल्याचा शेरा
पणजी : हडफडे येथील बर्च बाय रोमिओ लेन क्लबमध्ये ६ आणि ७ डिसेंबर २०२५ च्या मध्यरात्री झालेल्या अग्निकांडात पंचवीस जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर याचिकादाराने खासगी वाद सार्वजनिक हितात रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न केला. दुर्घटनांनंतर याचिका दाखल करून जबाबदारी टाळण्याचा उद्देश दिसतो. तसेच याचिकादारांवर गुप्त माहिती दडपल्याचा, असत्य तथ्ये सादर केल्याचा आणि खोट्या हेतूने न्यायालयात आल्याचा ठपका ठेवत प्रदीप घाडी अामोणकर आणि सुनील दिवकर यांनी दाखल केलेली याचिका गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
याबाबतचा आदेश न्या. सुमन श्याम आणि न्या. अमित जामसंडेकर या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला.
घटना घडल्यानंतर याचिकादारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यात त्यांनी हडफडे येथील बर्च बाय रोमिओ लेन क्लब संदर्भात आपण तक्रार केल्यानंतर पंचायतीने कारवाई करून सदर क्लबला कारणे दाखवा नोटीस बजावून जमीनदोस्त करण्याचा आदेश जारी केला होता. मात्र, जमीनदोस्त करणाऱ्या आदेशाला पंचायत संचालनालयाने स्थगित दिली होती. तसेच संबंधित क्लब बेकायदेशीर असताना त्यात व्यावसायिक वापर केला जात होता. संबंधित यंत्रणेने क्लबला अभय देण्यात आल्याची माहिती न्यायालयात देऊन कारवाई करण्याची मागणी केली.
अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी न्यायालयात सरकारतर्फे बाजू मांडली. त्यात त्यांनी याचिकेला तीव्र विरोध केला. तसेच याचिकादाराने प्रतिवादी सुरिंदर कुमार खोसला यांच्यात झालेले २३ एप्रिल २००४ चे करारपत्र लपवले आहे. त्यात त्यांच्या बेकायदेशीर बांधकामाचा उलगडा होतो, तसेच २००४ पासून वरील दोघांमध्ये म्हापसा न्यायालयात दिवाणी खटले सुरू आहेत. त्या खटल्यात याचिकादारांना कोणताही अंतरिम दिलासा मिळाला नाही.
या प्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही बाजू एेकून घेतल्यानंतर वरील निरीक्षण नोंदवून याचिका फेटाळून लावली आहे.
अॅडव्होकेट जनरल पांगम म्हणाले, दुर्घटनेनंतरच तपासापासून पळ काढण्याच्या उद्देशाने याचिका दाखल करण्यात आली. यावेळी न्यायालयात याचिकादार आणि प्रतिवादी खोसला यांच्यात झालेल्या करारपत्रासह संबंधित तक्रारींचे दस्तऐवज सादर करण्यात आले. याशिवाय संबंधित मालमत्तेतून पीडितांना भरपाई देण्यात येणार असल्याची माहिती अॅडव्होकेट पांगम यांनी दिली.
