निवडणुकीनंतर दाद मागण्यास उच्च न्यायालयाकडून मोकळीक
पणजी : येथील महानगरपालिकेच्या प्रभाग एकच्या आरक्षणासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर अंतरिम दिलासा देण्यास गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र, निवडणूक झाल्यानंतर याचिकादाराला संबंधित यंत्रणेकडे दाद मागण्यास मोकळीक दिली आहे. तसेच याचिकेत करण्यात आलेल्या राजकीय वैराच्या आरोपासंदर्भात दुरुस्ती करून संबंधित व्यक्तीला प्रतिवादी करण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिली आहे.
या संदर्भात नेल्सन काब्राल यांनी याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, नगरपालिका प्रशासन, गोवा राज्य निवडणूक आयोग, पणजी महानगरपालिका, तिसवाडी उपजिल्हाधिकारी आणि तिसवाडी मामलेदार यांना प्रतिवादी केले आहे.
गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने पणजी महानगरपालिकेची निवडणूक ११ मार्च रोजी जाहीर केली आहे. तसेच १३ मार्च रोजी मतमोजणी जाहीर केली. त्यानुसार आयोगाने १० फेब्रुवारी रोजी प्रभाग आरक्षण अधिसूचित करण्यात आले. याचिकादार विद्यमान नगरसेवक आहे. त्याला प्रभाग १ मधून निवडणूक लढवण्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी त्याचा प्रभाग एसटी महिलांसाठी राखीव ठेवल्याचा आरोप त्याने केला आहे. तसेच प्रभाग दोनमधील सुमारे ४४० हून जास्त एसटी मतदार प्रभाग एकमध्ये टाकल्याचा आरोप याचिकेत मांडला. तसेच यासंदर्भात त्याने पूर्वीच शक्यता वर्तवून संबंधिताकडे पत्रव्यवहार केल्याचा दावा करून न्यायालयात युक्तिवाद मांडला. मंगळवारी नामांकन करण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यामुळे याचिकादाराला त्या प्रभागातून नामांकन करण्याचा अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी केली. या प्रकरणी न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली असता, राज्य सरकारतर्फे अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी याचिकेला हरकत घेत युक्तिवाद मांडला. त्यात त्यांनी २० जानेवारी २०२६ रोजी प्रभाग फेररचना प्रक्रिया करण्यात आली होती. त्यावेळी नागरिकांकडून हरकती मागितल्या होत्या. मात्र, त्यावेळी याचिकादाराने कोणतीच हरकत दाखल केली नाही. २ फेब्रुवारी रोजी प्रभाग फेररचनांची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. १० फेब्रुवारी रोजी प्रभाग आरक्षण अधिसूचित करण्यात आले. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने पणजी महानगरपालिकेची निवडणूक ११ मार्च रोजी तर १३ मार्च रोजी मतमोजणी जाहीर केली. याचिकादाराने नामांकन करण्याच्या शेवटच्या दिवशी याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यायोग्य नाही तसेच फेटाळण्याची आवश्यकता असल्याचा दावा केला.
या प्रकरणी न्यायालयाने वरील मोकळीक देत अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला.
नामांकन करण्याच्या शेवटच्या दिवशी याचिका
याचिकादाराने नामांकन करण्याच्या शेवटच्या दिवशी याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे ही याचिका दाखल करण्यायोग्य नाही तसेच फेटाळण्याची आवश्यकता असल्याचा दावा केला. निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. सोमनाथ कर्पे यांनी वरील मुद्याला दुजोरा दिला.
