गोवा ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षपदी दोन आठवड्यांत नियुक्ती करा

पणजी : गोवा राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त असल्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. ग्राहकांना वेळेत न्याय मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाची दोन आठवड्यांत अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याचे आणि प्रलंबित प्रकरणांचा तीन महिन्यांत निकाल लावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

उत्तर प्रदेश ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या वेतन व भत्त्यांबाबतच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने इतर राज्यांतील आयोगांमधील प्रलंबित स्थितीचीही स्वतःहून दखल घेतली, ज्यामध्ये गोव्याचाही समावेश होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख निर्देश

निवारण प्रक्रियेतील अडथळे

आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त असल्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारींच्या निवारण प्रक्रियेला मोठा फटका बसत असल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली आहे.

• सध्या आयोगासमोर एकूण ३९ तक्रारी व याचिका प्रलंबित आहेत.
• उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश अध्यक्षस्थानी नसल्यामुळे ग्राहकांना न्याय मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

पुढील प्रक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आता एका न्यायाधीशांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करतील. ही नियुक्ती झाल्यानंतर विद्यमान तांत्रिक सदस्यांच्या सहकार्याने प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढली जातील.