हणजूण बँक ऑफ बडोदा शाखेत अफरातफर : ईडीकडून ७८ लाखांची मालमत्ता जप्त

२.३४ कोटींची अफरातफर : मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये कारवाई

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
28th February, 11:58 pm
हणजूण बँक ऑफ बडोदा शाखेत अफरातफर : ईडीकडून ७८ लाखांची मालमत्ता जप्त

म्हापसा : हणजूण बँक ऑफ बडोदाच्या शाखेतील २.३४ कोटी रुपये रक्कम अफरातफर प्रकरणातील संशयित आरोपींची ७८ लाख रुपयांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता तात्पुरती स्वरूपात सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) पणजी विभागीय कार्यालयाने जप्त केली. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये ही कारवाई करण्यात आली आहे.

जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये सदाशिव प्लाझा - फोंडा येथील एक व्यवसायिक दुकान, हणजूण येथील जमिनीचा एक भूखंड, किर्ती रेसिडेन्सी- फोंडा येथील एक निवासी फ्लॅट आणि उदित नारायण यांच्या नावावर असलेल्या बँकेतील जमा रक्कमेचा समावेश आहे. या स्थावर मालमत्ता या गुन्हेगार साखळीच्या नावे असून त्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. कारण त्या गुन्ह्यातून मिळालेल्या उत्पन्नाचा भाग आहेत.

डिसेंबर २०१५ मध्ये गोवा पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा शाखेने या अफरातफर व फसवणूक प्रकरणी गुन्हा नोंद केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण गुन्हा शाखेकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. गुन्हा शाखेने बँकेचे शाखा व्यवस्थाप उदीत नारायण, रोखपाल (कॅशियर) सदा गावकर, कर्मचारी स्वागतिका मोहंती यांच्यासह एकूण नऊ जणांना या प्रकरणात अटक करत ऑक्टोबर २०२६ मध्ये एकूण २१ संशयित आरोपींविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.

ईडीने या गुन्ह्याच्या आधारे मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये चौकशी करीत तत्कालीन बँकेचे शाखा व्यवस्थापक संशयित आरोपी उदीत नारायण आणि इतरांविरुद्ध चौकशी सुरू केली.

कोणत्याही आदेशाशिवाय किंवा अधिकृततेविना बँकेच्या खर्‍या ग्राहकांच्या खात्यामधून अनधिकृतपणे निधी वळवून बँक ऑफ बडोदा आणि त्यांच्या ग्राहकांची गुन्हेगारी कट रचून फसवणूक केल्याचा संशयित आरोपींवर आरोप होता.

ईडीच्या तपासात दिसून आले की, उदीत नारायण यांनी शाखा व्यवस्थापक म्हणून आपल्या अधिकृत पदाचा गैरवापर केला व हणजूण कोमुनिदाद आणि इतर निष्क्रिय खात्यांसह संशयास्पद ग्राहकांच्या खात्यांतील पद्धतशीरपणे फसवणुकीची योजना आखली होती.

बनावट स्वाक्षऱ्या, बनावट सीमकार्डचा वापर

अपहार केलेला निधी सहकाऱ्यांच्या विविध बँक खात्यांमार्फत जमा करण्यात आला. या सहकाऱ्यांनी निधीचा बेकायदेशीर स्रोत लपवण्यासाठी आपली भूमिका बजावल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. अनधिकृत निधी हस्तांतरणासाठी बनावट स्वाक्षऱ्या तसेच बेनामी मोबाईल सिमकार्डचा वापर करण्यात आल्याचेही ईडीने नमूद केले आहे.